राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशानात देखील आरक्षाणाचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी प्रश्न अधिवेशानात मांडला होता. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. आहे. भाजपाच्या मनात मराठा आरक्षणाबाबत खोट आहे. केंद्र सरकारचं धोरण आणि भाजपाचं धोरण यात तफावत आहे का?, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. २०१८ साली राज्यांचे अधिकार काढून घेतले नसते तर मराठा आरक्षण टिकलं असतं, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. त्या एबीपी माझा सोबत बोलत होत्या. काल संसदेत १२७ व्या घटना दुरुस्तीचं विधेयक मंजूर करण्यात आलं. यावर बोलतांना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, "मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच अशोक चव्हाण जेव्हा दिल्लीला आले होते. तेव्हा त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विधेयकाबाबत विनंती केली होती. त्यामुळे हे विधेयक मांडण्यात आले आहे. तसेच ५० टक्के आरक्षण रद्द करण्याची देखील मागणी देखील त्यावेळी करण्यात आली होती. मात्र केंद्र सराकारन अर्धच काम केलं." हेही वाचा- राज्यसभेत १२७ व्या घटनादुरुस्तीचं विधेयक पारित! भाजपाची भूमिका स्पष्ट होत नाही "केंद्र सरकारचं धोरण आणि भाजपाचं धोरण यात तफावत आहे का? कारण त्यांचे खासदार वेगळं बोलतात आणि सरकारचे वागण वेगळ असतं. नारायण राणे यांची आज भेट झाली त्यांनाही मी आग्रह केला की आपण संसदेत जरुर बोलाव. नारायण राणेंना या विषयाचा खुप अभ्यास आहे. रावसाहेब दानवे यांनी सुद्धा बोलायला हवं होतं. मात्र भाजपाचं कोणीचं बोललं नाही. त्यामुळे आरक्षणाबाबत भाजपाची भूमीका स्पष्ट होत नाही. त्यांच्या नियतमध्ये काहीतरी खोट आहे", अशी टीका सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे.
