एकेकाळी भारतातल्या टॉपच्या उद्योगपतींमध्ये समावेश असलेले रिलायन्स समूहाचे अनिल अंबानी सध्या चांगलेच अडचणीत सापडले आहेत. त्यांच्या रिलायन्स कॅपिटल या कंपनीला दिवाळखोर घोषित करण्यासाठीची प्रक्रिया भारतीय रिझर्व बँकेने सुरू केल्याची माहिती मिळत आहे. यासाठी आरबीआयने राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणाकडे परवानगी मागितली आहे. जनसत्ताने दिलेल्या वृत्तानुसार, आरबीआयने सांगितलं की रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेड या कंपनीला दिवाळखोर घोषित करण्यासाठी त्यांनी राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणाच्या मुंबई खंडपीठाकडे एक निवेदन दिलं आहे. त्यामध्ये दिवाळखोरीसंदर्भातल्या कायदेशीर बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. आरबीआयने राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणाकडे दाखल केलेल्या अर्जानंतर रिलायन्स कॅपिटलवर अंतरिम स्थगिती असेल. यामध्ये, कर्जदार कंपनी आपली कोणतीही मालमत्ता हस्तांतरित किंवा विकू शकणार नाही. रिलायन्स कॅपिटलने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत भागधारकांना सांगितले होते की कंपनीवर ४० हजार कोटी रुपयांचे एकत्रित कर्ज आहे. माहितीनुसार, चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत कंपनीला 1,156 कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. त्याच वेळी त्यांचे उत्पन्न ६,००१ कोटी रुपये होते.याशिवाय, २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात कंपनीला ९,२८७ कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता आणि एकूण उत्पन्न १९,३०८ कोटी रुपये होते. महत्त्वाचे म्हणजे २९ नोव्हेंबर रोजी रिलायन्स कॅपिटलचे बोर्ड आरबीआयने बरखास्त केले. यानंतर त्यांच्या वतीने बँक ऑफ महाराष्ट्रचे माजी कार्यकारी संचालक नागेश्वर राव यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. दुसऱ्याच दिवशी प्रशासकाच्या मदतीसाठी तीन सदस्यीय पॅनेलही तयार करण्यात आले. अनिल अंबानींच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेड कंपनीवर कर्ज वेळेत चुकतं न केल्याचे गंभीर आरोप आहेत.
