मुळा-मुठा शुद्धीकरणासाठी एक हजार कोटींचा करार

प्रदूषणाच्या विळख्यात अडकलेल्या पुण्यातील मुळा व मुठा नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने जपान इंटरनॅशनल कॉपरेरेशन एजन्सी (जायका) या कंपनीशी एक हजार कोटी रुपयांचा करार केला आहे. ‘जायका’चे अधिकारी व केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी या करारावर बुधवारी दिल्लीत स्वाक्षरी केली. जानेवारी २०२२ मध्ये हा प्रकल्प पूर्ण होईल. केंद्र सरकारने महत्त्वाकांक्षी ‘नमामि गंगा’ प्रकल्पानंतर देशातील सर्वच लहान-मोठय़ा नद्यांची स्वच्छता मोहीम हाती घेतली आहे.

नदी स्वच्छतेच्या दिशेने हा करार एक ऐतिहासिक पाऊल असून यानिमित्ताने जपानशी सहकार्याचे नवे पर्व सुरू झाले आहे, अशी प्रतिक्रिया प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.

पुणे परिसरातून वाहणाऱ्या या नद्यांच्या प्रदूषणात सातत्याने वाढ झाली. बऱ्याच वर्षांपासून या नद्यांच्या स्वच्छतेची मागणी राज्यातून होत आहे. अखेरीस त्यास सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नद्यांच्या स्वच्छतेकडे विशेष लक्ष दिले आहे.

शुद्धीयोजना..

• मुळा-मुठा शुद्धीकरणासाठी जपानी कंपनीने एक हजार कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. हे कर्ज फेडण्यासाठी चाळीस वर्षांची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.
• सुमारे अकरा जल-मल निसारण प्रकल्प या योजनेतून उभारण्यात येतील.
• एकूण खर्चात केंद्र सरकारचा वाटा ८४१.७२ कोटी रुपये तर राज्य सरकारचा वाटा १४८.५४ कोटी रुपये इतका आहे.