गेल्या दोन वर्षांपासून देशात करोनाचं संकट ठाण मांडून बसलं आहे. या काळामध्ये भारतानं स्वातंत्र्यानंतरचं सर्वात मोठं स्थलांतर महाराष्ट्रातून बिहार-उत्तर प्रदेशकडे जाणाऱ्या मजुरांचं पाहिलं. त्यामुळे या राज्यांमधील आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीवर देखील मोठी चर्चा झाल्यातं दिसून आलं. आता राष्ट्रीय नीती आयोगाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या गरिबी निर्देशांक अर्थात पॉव्हर्टी इंडेक्सची आकडेवारी समोर आली आहे. या आकडेवारीनुसार देशात सर्वाधिक गरीब लोकसंख्या बिहारमध्ये राहाते. बिहारखालोखाल या यादीमध्ये झारखंड आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांचा क्रमांक लागतो. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशातही हीच स्थिती! नीती आयोगाने यासंदर्भात सादर केलेल्या अहवालामध्ये सर्वात वरच्या स्थानी बिहार आहे. बिहारमध्ये एकूण ५१.९१ टक्के म्हणजे जवळपास ५२ टक्के नागरीक गरीब असल्याचं समोर आलं आहे. त्याखालोखाल झारखंड (४२.१६ टक्के), उत्तर प्रदेश (३७.७९ टक्के), मध्य प्रदेश (३६.६५ टक्के) तर पाचव्या क्रमांकावर मेघालय (३२.६७ टक्के) ही राज्य आहेत. केरळमध्ये सर्वात कमी गरीब लोकसंख्या दरम्यान, एकीकडे देशातील सर्वात गरीब लोकसंख्या राहात असलेल्या राज्यांमध्ये उत्तर आणि पूर्व भारतामधील राज्य असताना सर्वात कमी गरीब लोकसंख्या असलेल्या राज्यांमध्ये काही दक्षिण आणि मध्य भारतातील राज्यांचा समावेश आहे. देशात सर्वाधिक गरीब लोकसंख्या केरळमध्ये राहात असून तिथे अवघे ०.७१ टक्के नागरिक गरीब असल्याचं नीती आयोगाच्या अहवालामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. केरळखालोखाल गोवा (३.७६ टक्के), सिक्कीम (३.८२ टक्के), तमिळनाडू (४.८९ टक्के) आणि पंजाब (५.५९ टक्के) या राज्यांचा क्रमांक लागतो. केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सर्वाधिक गरीब लोकसंख्या दादरा नगर हवेलीमध्ये (२७.३६ टक्के) असून त्याखालोखाल जम्मू-काश्मीर आणि लडाख (१२.५८ टक्के), दमन-दीव (६.८२ टक्के) आणि चंदीगड (५.९७ टक्के) या प्रदेशांचा समावेश आहे. त्यासोबतच, सर्वात कमी गरीब लोकसंख्या असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पाँडिचेरी (१.७२ टक्के), लक्षद्वीप (१.८२ टक्के), अंदमान-निकोबार (४.३० टक्के) आणि दिल्ली (४.७९ टक्के) यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रात १४.८५ टक्के लोकसंख्या गरीब दरम्यान, सर्वाधिक गरीब लोकसंख्या असणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक १७वा लागतो. महाराष्ट्रातील एकूण १४.८५ टक्के लोकसंख्या गरीब असल्याचं या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. महाराष्ट्रानंतर तेलंगणा (१३.७४ टक्के), कर्नाटक (१३.१६ टक्के), आंध्र प्रदेश (१२.३१ टक्के) आणि हरियाणा (१२.२८ टक्के) या राज्यांमधील गरीब लोकसंख्येची टक्केवारी दोन अंकी संख्येमध्ये आहे. इतर राज्यांमध्ये काय परिस्थिती? याव्यतिरिक्त देशातील इतर राज्यांमधील आकडेवारी देखील अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. यामध्ये आसाम (३२.६७ टक्के), छ्तीसगड (२९.९१ टक्के), राजस्थान (२९.४६ टक्के), ओडिसा (२९.३५ टक्के), नागालँड (२५.२३ टक्के), अरुणाचल प्रदेश (२४.२७ टक्के), पश्चिम बंगाल (२१.४३ टक्के), गुजरात (१८.६० टक्के), मणिपूर (१७.८९ टक्के), उत्तराखंड (१७.७२ टक्के), त्रिपुरा (१६.६५ टक्के), मिझोराम (९.८० टक्के), हिमाचल प्रदेश (७.६२ टक्के) या राज्यांचा समावेश आहे.
