नवी दिल्ली : राज्यातील महापालिका व नगरपालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यासंदर्भात बुधवारी अपेक्षित असलेली सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी यादीमध्ये असूनही झाली नाही. या प्रकरणाची सुनावणी न्या. धनंजय चंद्रचूड व न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर होत आहे. अनेक महापालिकांची मुदत उलटून दोन वर्षांचा काळ लोटला असून ९२ नगरपालिकांच्या निवडणुकाही रखडलेल्या आहेत. या निवडणुका तातडीने घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पावसाळय़ानंतर घेण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्तावही न्यायालयाने धुडकावला होता. निवडणुका लांबणीवर टाकण्याच्या राज्य सरकारकडून होत असलेल्या प्रयत्नावर न्यायालयाने नाराजीही व्यक्त केली होती. त्यामुळे बुधवारी होणाऱ्या सुनावणीकडे राज्याचे लक्ष वेधले गेले होते. खंडपीठाच्या दिवसभराच्या यादीमध्ये या प्रकरणावरील सुनावणी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, सुनावणी होऊ शकली नाही. न्यायालयातील सुनावणी लांबणीवर पडली तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने महापालिका प्रभागांच्या रचनेतील बदलाचे अधिकार स्वत:कडे घेऊन मुंबई महापालिकेच्या प्रभागांच्या संख्येतही वाढ केली होती. हा निर्णय शिंदे-भाजप युती सरकारने रद्द केला होता. प्रभाग रचनेसंदर्भातही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रतीक्षा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण लागू करण्याचा मान्यता दिली होती, पण नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही, हे स्पष्ट झालेले नाही. गेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने निवडणुकासंदर्भात पाच आठवडय़ांसाठी ‘’जैसे थे’’चा आदेश दिला होता. त्यामुळे निवडणुका घेण्यासंदर्भात कोणतीही नवी अधिसूचना काढली गेली नाही. सत्तासंघर्षांवर १ नोव्हेंबरला सुनावणी राज्यातील सत्तासंघर्षांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यांच्या घटनापीठासमोर होणारी पुढील सुनावणी दिवाळीनंतर, १ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. खरी शिवसेना कोणाची, या संदर्भातील केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर होत असलेल्या सुनावणीला स्थगिती देण्यास मंगळवारी न्यायालयाने नकार दिला होता. शिंदे गटातील आमदारांची अपात्रता व अन्य वादाच्या मुद्दय़ांवर घटनापीठासमोर सुनावणी प्रलंबित आहे.
