भाजपाचे नेते आणि कर्नाटक राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे माजी अध्यक्ष अन्वर मनिप्पाडी यांनी बसवराज बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार राज्यातील मुस्लिम समाजाशी गैरवर्तन करत असल्याचा आरोप केला आहे. मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात मनिप्पाडी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'सब का साथ सब का विकास' या कार्यक्रमाचे कर्नाटकात पालन होत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. तसेच राज्यात मुस्लिम समाजाशी गैरवर्तन केले जात आहे, त्यांना त्रास दिला जात आहे आणि गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अशा धमक्या दिल्या जात आहेत, असे मनिप्पाडी यांनी म्हटले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही मुस्लिमांना दफनभूमी मिळू शकली नाही आणि महामारीच्या काळात त्यांना दफनभूमीच्या शोधात २५-३५ किमीपर्यंत प्रवास करावा लागला, असे मनिप्पाडी यांनी त्यांच्या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे. “२००५ मध्ये न्यायालयाच्या आदेशाने आम्हाला दिलेली स्मशानभूमी आम्हाला देण्यात आलेली नाही. अलीकडे, कोविड महामारीच्या काळात आम्हाला आमच्या भावा-बहिणींचे मृतदेह पुरण्यासाठी स्मशानभूमीच्या शोधात २५ ते ३५ किलोमीटरचा प्रवास करावा लागला होता, जो त्यावेळी जास्त होता. रुग्णवाहिकेच्या शुल्कासह हा खर्च ४०,००० रुपयांपर्यंत पोहोचला होता. अगदी सामान्य काळातही आम्हाला अंत्यसंस्कारासाठी बरेच अंतर पायी जावे लागे. दोड्डानागमंगला, सर्व्हे नंबर ५, बंगलोर दक्षिण तालुक्याच्या जवळपास ६-७ किमी परिसरात मुस्लिम दफनभूमी नाही. शिवाय या तालुक्यात अनेक होबळी आणि स्मशानभूमी नसलेली गावे आहेत,” असे या पत्रात म्हटले आहे. “जेव्हा आमच्या समाजाला दोन एकर जमीन दिली जात होती, तेव्हा आम्ही पाहिलं की हिंदू आणि मागासलेल्या समाजालाही त्यांच्या स्मशानभूमीसाठी त्यांच्या जमिनी मिळाल्या. त्यांच्यापैकी कोणीही जमिनीसाठी लढायला आले नाही कारण त्यांची स्मशानभूमी होती. आम्ही देखील एक मैत्रीपूर्ण भाव म्हणून आमची जमीन दफनासाठी मिळवली. आम्हाला वाटले होते की आमच्या स्मशानभूमीला सहज जागा मिळू शकली असती,” असे मनिप्पाडी म्हणाले. आमच्या पक्षाने आणि सरकारने उपेक्षा आणि समाजाकडे दुर्लक्ष केल्याचा हा पुरावा नसेल, तर तुम्ही मुस्लिम समाजाकडे दुर्लक्ष करत आहात आणि सूडबुद्धीने काम करत आहात, हे सिद्ध करण्यासाठी आम्ही तुमच्या नजरेस आणखी काय आणू शकतो? असा सवालही मनिप्पाडी यांनी केला आहे. मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी वक्फ बोर्डाच्या कारभारावरही सरकारवर टीका केली आहे. "बोर्डाचे प्रभारी अधिकारी म्हणून सरकारी निधी आणि वक्फ मालमत्तेचा अपहार करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप असलेल्या अवांछित घटकांना पाठिंबा देऊन सरकार आमच्या अत्यंत समृद्ध वक्फ मंडळाची संपत्ती मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे," असे मनिप्पाडी म्हणाले.
