बडौद्यातील हरनी येथे एका गृहसंकुल सोसायटीने मुस्लीम महिलेला सदनिका मिळाल्याचा विरोध केला आहे. सोसायटीतील ३३ रहिवाशांनी जिल्हाधिकारी आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना लेखी तक्रार करून मुस्लीम महिलेच्या वास्तव्यास विरोध दर्शविला आहे. सदर मुस्लीम महिला राज्य सरकारच्या उद्योग आणि कौशल्य विकास मंत्रालयात काम करते. मुख्यमंत्री घरकुल योजनेअंतर्गत सदर महिलेला बडोदा मनपा गृहनिर्माण प्रकल्पात सदनिका मिळाली होती. या सोसायटीत राहणारी ती एकमेव मुस्लीम धर्मीय आहे. बडोद्याचे मनपा आयुक्त दिलीप राणा या प्रकरणी प्रतिक्रिया देण्यासाठी उपलब्ध झाले नाहीत. तर उपायुक्त अर्पित सागर आणि सदर गृहनिर्माण प्रकल्पाचे पदाधिकारी निलेशकुमार परमार यांनी या प्रकरणी भाष्य करण्यास नकार दिला.

“RSS नरेंद्र मोदींना सत्तेतून…”, संघातील नेत्यांच्या ‘त्या’ वक्तव्यांचा दाखला देत राऊतांचं मोठं वक्तव्य

rss government employee
संघकार्यात सरकारी कर्मचार्‍यांच्या सहभागावरील बंदी उठली; या निर्णयाचा १९६६ च्या निषेधाशी काय संबंध? यात इंदिरा गांधींची भूमिका काय?
ladki bahin yojana, ladki bahin yojana maharashtra,
लाडकी बहीण योजनेसाठी पनवेल पालिकेचे तीन फिरते मदत कक्ष
330 crores scam in municipal education department allegation by mumbai
महापालिकेच्या शिक्षण खात्यात ३३० कोटींचा घोटाळा; निविदा प्रक्रियेतील हलगर्जीपणामुळे शैक्षणिक साहित्य विलंबाने, काँग्रेस पक्षाचा आरोप
nashik save committee chief meet deputy municipal commissioner over problems due to road work during rainy season
पावसाळ्यात रस्ते कामामुळे समस्या; नाशिक वाचवा समितीचे एकावेळी एकच काम करण्याचे आवाहन
Agitation by BTB Hatao Sangharsh Samiti regarding the alleged illegal levy going on in the vegetable marke
भंडारा : अनोखे आंदोलन; मोर्चात चक्क म्हशी…
5500 crore for chief minister s youth work training scheme
शासकीय योजनांच्या प्रचारासाठी ५० हजार योजनादूत ; मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजनेसाठी ५५०० कोटी
Thane Municipal corporation, Thane Municipal Corporation action against Illegal Pubs and Bars, Anti encroachment campaign of thane municipal corporation, chief minister Eknath shinde order action against illegal pubs, thane news,
बेकायदा पब, बारवर हातोडा; मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर ठाणे महापालिकेची अतिक्रमणविरोधी मोहीम तीव्र
Uddhav Thackeray opinion that besides the Ladki Bahin scheme announce the scheme for the brothers too
‘लाडकी बहीण’बरोबरच भावांसाठीही योजना जाहीर करा; उद्धव ठाकरे यांचा मुख्यमंत्र्यांना चिमटा

४४ वर्षीय मुस्लीम महिलेला २०१७ साली या सोसायटीत सदनिका मिळाली होती. त्यावेळी आपल्या अल्पवयीन मुलाला एका चांगल्या वातावरणात वाढविण्याची संधी मिळाल्याबद्दल मुस्लीम महिलेने आनंद व्यक्त केला होता. पण तिचा हा आनंद काही काळच टिकला. २०२० साली सोसायटीतील इतर रहिवाशांनी मुस्लीम महिलेविरोधात मुख्यमंत्री कार्यालयाला पत्र लिहून तक्रार दिली. मुस्लीम महिलेल्या वास्तव्यामुळे सोसायटीला धोका असून नको असलेला उपद्रव होऊ शकतो, असे रहिवाशांचे म्हणणे आहे.

सदर महिलेने द इंडियन एक्सप्रेसला आपली व्यथा सांगितली. त्या म्हणाल्या, “मी बडोद्याच्या मिश्र वस्तीत वाढले. माझ्या कुटुंबाला एका बंदिस्त सामाजिक व्यवस्थेत राहणे बिलकुल पसंत नव्हते. मलाही माझ्या मुलाला संमिश्र वसाहत असलेल्या ठिकाणी वाढवायचे होते. पण मागच्या सहा वर्षांत माझ्या स्वप्नांना सुरुंग लागला. आमच्या विरोधाचे काहीही समाधान निघालेले नाही. माझा मुलगा आता बारावीत शिकत आहे. त्याच्या आजूबाजूला काय चाललंय? याची त्याला पूर्ण कल्पना आली असेल. अशावेळी त्याच्या मनावर नक्कीच विपरित परिणाम होत असणार.”

दरम्यान सोसायटीतील ३३ रहिवाशांनी जिल्हाधिकारी, महापौर, मनपा आयुक्त आणि बडोद्याच्या पोलिस आयुक्तांनाही पत्र लिहून सदर महिलेला या सोसायटीतून बाहेर काढण्याची मागणी केली आहे. तिला दुसऱ्या कुठल्याही योजनेत सामावून घ्यावे, मात्र याठिकाणी राहू देऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली.

“जे अहंकारी होते, त्यांना प्रभू रामाने २४० वर अडवलं”, संघाची भाजपावर खोचक टीका

मोटनाथ रेसिडेन्सी को-ऑप हाऊसिंग सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, बडोदा मनपाने २०२९ साली सदनिका क्र. के२०४ एका मुस्लीम महिलेला दिली. हरनी परिसर हिंदूबहुल असून येथे सर्व हिंदू नागरिक शांततेत राहतात. आसपासच्या चार किलोमीटरच्या परिसरात एकही मुस्लीम कुटुंब वास्तव्यास नाही. तरीही एखाद्या मुस्लीम कुटुंबाला याठिकाणी राहण्याची परवानगी दिल्यास येथील ४६१ कुटुंबांना धोका निर्माण करण्यासारखे होईल.

रहिवाशी मुस्लीम महिलेचा विरोध करत असताना दुसरीकडे मनपाच्या गृहनिर्माण विभागाने सांगितले की, सरकारी गृहनिर्माण योजनेतून धर्माच्या आधारावर कोणताही भेदभाव केला जात नाही. सदर सोसायटीतील दोन्ही पक्षांनी संबंधित न्यायालयात दाद मागून तोडगा काढला पाहीजे.