मिझोरामचे मुख्यमंत्री झोरामथांगा यांनी राज्यामधील काही मंत्र्यांना हिंदी समजत नाही तर काहींना इंग्रजीही समजत नसल्याचं म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये ही माहिती मिझोरमच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिलीय. इतकच नाही तर शाह यांच्याकडे पत्राच्या माध्यमातून मागणी करताना राज्याच्या मुख्य सचिवांना मिझो भाषेमधील कारभार समजत नसल्याने त्यांच्याऐवजी स्थानिक भाषा समजणाऱ्याला या पदावर नियुक्त करावं असंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. आपल्या मंत्रीमंडळामधील एकाही व्यक्तीला हिंदी भाषा कळत नाही त्यामुळे मुख्य सचिव हा मिझो भाषेचं ज्ञान असणारा असावा अशी मागणी मुख्यमंत्री झोरामथांगा यांनी केलीय. मुख्यमंत्र्यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून सीजे रामथंगा यांची नियुक्ती करण्यात यावी आणि सध्या या पदावर असणाऱ्या रेणू शर्मा यांची बदली करावी अशी मागणी केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे केलीय. "माझ्या कार्यालयामध्ये काम करणारे माजी मुख्य सचिव लालनूमाविया चुआंगो हे गुजरात कॅडरचे अधिकारी निवृत्त झाल्यानंतर मी माझे सध्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव जे. सी. रामथंगा (मणीपूर कॅडर) यांना मुख्य सचिव करण्याची मागणी केली होती. मात्र गृहमंत्रालयाने रेणू शर्मा यांना मुख्य सचिव म्हणून नियुक्त केलं," असा उल्लेख मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात केलाय. हे पत्र २९ ऑक्टोबर रोजी पाठवण्यात आल्याचं एनडीटीव्हीनं म्हटलं आहे. रेणू यांची मुख्य सचिवपदी २८ ऑक्टोबर रोजी नियुक्ती झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी हे पत्र पाठवण्यात आलं आहे. १ नोव्हेंबरपासून रेणू यांनी कार्यभार स्वीकारलाय. ज्या दिवशी रेणू यांची नियुक्ती झाली त्याच दिवशी मिझोरम सरकारने रामथंगा यांना मुख्य सचिव पदाचा कार्यभार स्वीकारण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे आता राज्यात केंद्राकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या रेणू शर्मा आणि राज्याने नियुक्त केलेले रामथंगा असे दोन मुख्य सचिव आहेत. "मिझो लोकांना हिंदी भाषा समजत नाही. माझ्या मंत्रीमंडळामधील कोणत्याही मंत्र्याला हिंदी समजत नाही. काहींना तर इंग्रजी भाषेसंदर्भातील अडचणी आहेत. त्यामुळेच अशी पार्श्वभूमी असताना मिझो भाषाची माहिती नसणाऱ्या व्यक्तीला मुख्य सचिवपदी नियुक्त करणे हे परिणामकारक ठरणार नाही. राज्याची निर्मिती झाल्यापासून भारत सरकारने कधीच मिझो भाषेची जाण नसणाऱ्या व्यक्तीला मुख्य सचिवपदी नियुक्त केलेलं नाही. मिझोरमची निर्मिती झाल्यापासून केंद्रात युपीए सरकार असो किंवा एनडीए सरकार असं कधीच घडलं नव्हतं. इतर राज्यांमध्येही त्या त्या राज्यांची मुख्य भाषा ठाऊक नसणाऱ्या व्यक्तीला मुख्य सचिव म्हणून नियुक्त करत नाहीत," असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. तसेच पत्रामध्ये आपण एनडीएचे विश्वासू सहकारी असून आपली ही मागणी मान्य होईल अशी अपेक्षा असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.
