हॉर्नबिल महोत्सव रद्द नागालँडमधील हिंसाचारानंतर राज्यात तणावपूर्ण शांतता आहे. जवानांच्या गोळीबारानंतर झालेल्या या हिंसाचाराने हादरलेल्या राज्य सरकारने सशस्त्र दले विशेषाधिकार कायदा (अफ्स्पा) रद्द करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली. नागालँडमध्ये जवानांच्या गोळीबारात खाणमजुरांसह १४ नागरिकांचा मृत्यू आणि त्यानंतरच्या दंगलीत एका जवानानेही प्राण गमावल्याची घटना शनिवारी घडली होती. त्याचे नागालँडसह अनेक ठिकाणी तीव्र पडसाद उमटले. ही घटना गैरसमजातून घडल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी संसदेत निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले होते. या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर नागालँड राज्य मंत्रिमंडळाची मंगळवारी तातडीची बैठक झाली. या बैठकीत विशेष तपास पथकाच्या तपासाबरोबरच (एसआयटी) हिंसाचारानंतरच्या कार्यवाहीचा तपशील सादर करण्यात आला. या प्रकरणाचा तपास महिन्याभरात पूर्ण करण्याचे निर्देश ‘एसआयटी’ला देण्यात आले आहेत. ‘अफ्स्पा’ कायदा रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारला पत्र पाठविण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. गोळीबार करण्याआधी खाणमजुरांची ओळख पटविण्याचा कोणताही प्रयत्न करण्यात आलेला नव्हता, असा दावा या हिंसाचारप्रकरणी रविवारी राज्य सरकारला सादर करण्यात आलेल्या अहवालात करण्यात आला आहे. त्यामुळे ‘अफ्स्पा’ कायद्यामुळे मानवाधिकार उल्लंघनाचे प्रकार वाढल्याच्या आरोपाचा पुनरुच्चार अनेकांनी केला. नागालँड हिंसाचाराच्या निषेधार्थ हॉर्नबिल महोत्सव रद्द करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला. नागालँडच्या किसमा येथील ‘नागा हेरिटेज व्हिलेज’मध्ये दरवर्षी होणारा हा महोत्सव पर्यटकांसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू असतो. दहा दिवसांच्या या महोत्सवाची १० डिसेंबरला सांगता होणार होती. मात्र, त्यापूर्वीच महोत्सवातील उर्वरित कार्यक्रम रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
