नागपूर : घरगुती ग्राहकांसाठी एलपीजी सिलिंडरच्या तुटवड्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आलेली याचिका निकाली काढण्यात आली. देशात कोणतीही अडचण निर्माण होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारद्वारा देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सर्वतोपरी उपाययोजना तसेच वाटाघाटीचे प्रयत्न केले जात असल्याची हमी दिल्यानंतर न्यायालयाने हा निकाल दिला.
न्या. अनिल किलोर आणि न्या. राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोरी या याचिकेवर सुनावणी झाली. याप्रकरणी सहा एलपीजी वितरकांनी याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयानेही याबाबत स्वत:हून याचिका दाखल करून घेण्याची तयारी केली होती. मात्र, केंद्र सरकारच्या हमीनंतर हा निर्णय मागे घेतला.
महान्यायअभिकर्ता जनरल तुषार मेहता यांनी शपथपत्र दाखल करत केंद्र सरकारची बाजू मांडली. आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत होत असलेल्या बदलांमुळे उद्भवणारा संभाव्य तुटवडा भारतावर परिणाम करू नये यासाठी केंद्र सरकार आवश्यक ती सर्व पावले उचलत असल्याचे त्यात म्हटले आहे.
शपथपत्रात नमूद करण्यात आले की, ‘‘एलपीजीचा पुरवठा आणि वितरण सुरळीत राहावे यासाठी केंद्र सरकार देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्व प्रयत्न करत आहे. आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत काही बदल होत असून त्यावर सरकार सतत लक्ष ठेवून आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना कोणतीही अडचण भासू नये यासाठी आवश्यक ती सर्व सुधारात्मक पावले उचलली जात आहे.’’
न्यायालयीन चर्चा नको
तुषार मेहता यांनी सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला विनंती केली की, हा विषय राजनैतिक पातळीवर हाताळला जात असून सरकारवर विश्वास ठेवावा. यासंदर्भातील परिस्थिती सतत बदलणारी असल्याने देशहिताच्या दृष्टीने आवश्यक निर्णय घेण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडेच राहणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, या विषयावर न्यायालयीन प्रक्रियेत सविस्तर चर्चा करणे योग्य ठरणार नाही, असेही शपथपत्रात नमूद करण्यात आले.
