जेरुसलेम : इस्रायलचे सर्वोच्च कायदेमंडळ असलेल्या ‘क्नेसेट’मध्ये केलेल्या ऐतिहासिक भाषणामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गाझा शांतता योजनेला पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट केले. हा करार न्याय आणि टिकाऊ शांततेचा मार्ग असल्याचे मोदी म्हणाले. गाझामध्ये ऑक्टोबर २०२३मध्ये सुरू झालेले युद्ध थांबवण्यासाठी गाझा शांतता योजनेअंतर्गत इस्रायल आणि हमासदरम्यान करार करण्यात आला आहे.
‘क्नेसेट’मध्ये भाषण करणारे मोदी हे भारताचे पहिले पंतप्रधान आहेत. यावेळी इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू आणि इतर अनेक वरिष्ठ नेते उपस्थित होते. यावेळी पंतप्रधानांनी दहशतवादाच्या मुद्द्यावर दोन्ही देश एकत्र असल्याचे सांगितले. इस्रायलप्रमाणेच भारतानेही अनेक दहशतवादी हल्ले सहन केल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
“समाजांना अस्थिर करणे, विकास थांबवणे आणि विश्वास कमी करणे हा दहशतवादाचा उद्देश असतो. दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी सातत्यापूर्ण आणि समन्वयाने जागतिक कृतीची गरज आहे. कारण दहशतवाद कुठेही असला तरी त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणच्या शांततेला धोका निर्माण होतो. यामुळे शाश्वत शांतता आणि प्रादेशिक स्थैर्याला हातभार लावणाऱ्या सर्व प्रयत्नांना आमचा पाठिंबा आहे,” असे मोदी यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
मोदी म्हणाले की, इस्रायलप्रमाणेच भारतानेही दहशतवादाच्या मुद्द्यावर सातत्याने आणि कोणतीही तडजोड न स्वीकारता शून्य सहिष्णूतेचे धोरण अवलंबले आहे. तसेच या मुद्द्यावर भारताची भूमिका दुटप्पीपणाची नाही, असेही त्यांनी कोणत्याही देशाचे नाव न घेता सुनावले. दहशतवादाचा पाडाव करण्यासाठी सातत्यपूर्ण आणि समन्वयाने जागतिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे, असे आवाहन मोदी यांनी केले. यावेळी त्यांनी ऑक्टोबर २०२३मध्ये हमासने केलेल्या दहशतवादी हल्ल्याचाही उल्लेख केला.
७ ऑक्टोबर २०२३ला हमासने केलेल्या हल्ल्यामुळे तुम्हाला झालेल्या वेदना भारतीयांनाही जाणवल्या. आम्ही या क्षणी आणि यापुढेही तुमच्याबरोबर आहोत. कोणत्याही कारणाने नागरिकांच्या हत्येचे समर्थन करता येणार नाही. दहशतवादाचे समर्थन करता येणार नाही. – नरेंद्र मोदी</strong>, पंतप्रधान

