व्यापार, गुंतवणूक आणि सेवा क्षेत्राशी संबंधित प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी मंत्रीस्तरीय व्यवस्था निर्माण करण्याचा निर्णय भारत आणि चीनने शनिवारी घेतला. दोन्ही देशांमध्ये व्यापार आणि गुंतवणुकीबाबत व्यापक करार करण्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्यात एकमत झाले. पंतप्रधान मोदी आणि जिनपिंग यांच्यात अनौपचारिक बैठक झाली. व्यापारातील असमतोल दूर करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची तयारी जिनपिंग यांनी दर्शवली. माहिती-तंत्रज्ञान आणि औषधनिर्माण क्षेत्रातील भारतीय गुंतवणुकीसाठी चीन उत्सुक असल्याचे जिनपिंग यांनी सांगितल्याची माहिती परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांनी दिली. दोन्ही देशांतील अनौपचारिक चर्चेतील फलश्रुतीबाबत परराष्ट्र सचिव गोखले म्हणाले, ‘‘वुहान येथेही दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली होती. त्यानंतरच्या या दुसऱ्या अनौपचारिक बैठकीत दोन्ही देशांनी परस्पर व्यापार सहकार्यावर भर दिला आहे. व्यापार आणि गुंतवणूक या क्षेत्रातील प्रश्न सोडवण्यासाठी दोन्ही देशांनी एक मंत्रीस्तरीय स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करण्याचे ठरवले आहे.’’ महत्त्वाकांक्षी मानल्या जाणाऱ्या प्रादेशिक र्सवकष आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) कराराशी संबंधित प्रश्नांवरही चर्चा करण्याचे मोदी आणि जिनपिंग यांनी मान्य केले. तसेच दोन्ही नेत्यांनी नियमाधिष्ठित जागतिक व्यापारावर भर देण्याबाबत आणि महत्त्वाच्या प्रादेशिक व जागतिक प्रश्नांवर सहकार्य करण्यासंदर्भात चर्चा केल्याचेही गोखले यांनी सांगितले. मुक्त व्यापार करारासंदर्भात ‘आरसीईपी’मधील दहा आसियन देश आणि भारत, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड या सहा देशांमध्ये चर्चा सुरू आहे. आसियन देश आणि आसिएन मुक्त व्यापार विभागातील देशांमध्ये आधुनिक, सर्वसमावेशक, उच्चदर्जा आणि परस्पर सहमतीवर आधारित आर्थिक भागीदारी करार करणे हे ‘आरसीईपी’चे मुख्य उद्दिष्ट आहे. संरक्षण सहकार्य वाढवण्यावर जिनपिंग यांनी भर दिला. त्याचबरोबर दहशतवादाच्या आव्हानाला एकत्रितपणे तोंड देण्याचे दोन्ही देशांच्या प्रमुखांनी मान्य केल्याची माहिती गोखले यांनी दिली. व्यापारात समतोल राखण्याचे उद्दिष्ट : दोन्ही देशांतील व्यापार आणि व्यापारविषयक सहकार्य वाढवण्याबरोबरच व्यापारात समतोल राखण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांनी उच्चस्तरीय आर्थिक आणि व्यापारविषयक संवाद व्यवस्था निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला, अशी माहिती परराष्ट्र खात्याने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली. काश्मीरचा उल्लेखही नाही : या बैठकीत कुठेही काश्मीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला नाही वा त्यावर चर्चा झाली नाही. फक्त पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या चीन भेटीविषयी जिनपिंग यांनी पंतप्रधानांना माहिती दिली, असे परराष्ट्र सचिव गोखले यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल स्पष्ट केले. दोन्ही नेत्यांनी दोन दिवसांत किमान साडेपाच तास चर्चा केल्याचेही गोखले यांनी सांगितले. गेल्या वर्षांपासून होणाऱ्या अशा प्रकारच्या अनौपचारिक बैठकांचे प्रत्यक्ष परिणाम दिसू लागले आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारच्या बैठका सुरू ठेवण्याचा आमचा निर्णय योग्य आहे. - क्षी जिनपिंग, अध्यक्ष, चीन आम्ही आमच्यातील मतभेद विवेकाने हाताळणार आहोत. त्यांना वादाचे स्वरूप येऊ देणार नाही. दोन्ही देशांच्या प्रश्नांबाबत संवेदनशीलता दाखवण्याचे आम्ही ठरवले आहे. - नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
