नवी दिल्ली : शिक्षणतज्ज्ञ जोराम अनिया आणि अभ्यासक-लेखक आर बालसुब्रण्यम यांची निती आयोगाचे पूर्णवेळ सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे आयोगाच्या उपाध्यक्षांसह एकूण सदस्यसंख्या सात झाली आहे. पंतप्रधान हे निती आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात.
केंद्रीय सचिवांनी शनिवारी एक अधिसूचना जारी करून नियुक्तीविषयी माहिती दिली. जोराम अनिया यांच्या रूपाने अरुणाचल प्रदेशातील विख्यात अभ्यासकाला सर्वोच्च पातळीच्या राष्ट्रीय धोरणनिर्मितीमध्ये स्थान मिळाले आहे. हा एक ऐतिहासिक क्षण असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. अनिया या नियाशी समुदायातील पीएचडी करणाऱ्या पहिल्या महिला आहेत. त्यांना १८ वर्षांचा अध्यापन आणि संशोधनाचा अनुभव असून त्या अरुणाचल प्रदेश खासगी शैक्षणिक नियामक आयोगाच्या सदस्य आहेत. त्यांनी नियाशी साहित्य आणि संस्कृतीवर अनेक पुस्तके लिहिली आहेत.
आर बालसुब्रमण्यम हे सार्वजनिक धोरण विषयाचे तज्ज्ञ आणि विकासविषयक कार्यकर्ते आहेत. ते व्यवसायाने डॉक्टर असून ‘स्वामी विवेकानंद युथ मूव्हमेंट’ आणि ‘ग्रासरूट रिसर्च अँड ॲडव्होकसी मूव्हमेंट’चे संस्थापक आहेत. यापूर्वी २४ एप्रिलला केंद्र सरकारचे माजी प्रमुख आर्थिक सल्लागार आणि पश्चिम बंगालमधील भाजपचे आमदार अशोक लाहिरी यांची निती आयोगाच्या उपाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्याबरोबर अन्य पाच जणांची पूर्णवेळ सदस्य म्हणून नियुक्ती केल्याची घोषणा करण्यात आली.
