पश्चिम बंगालमध्ये फायद्यासाठी भाजपकडून महिला आरक्षणाची खेळी?

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संस्थगित न होता तहकूब करण्यात आले असून १६ ते १८ एप्रिल या तीन दिवसांमध्ये ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ या कायद्यामध्ये घटनादुरुस्ती केली जाणार आहे. या घटनादुरुस्तीद्वारे २०२९च्या लोकसभा निवडणुकीमध्येच महिलांसाठी ३३ टक्के जागा आरक्षित ठेवल्या जातील. त्यासाठी मतदारसंघांची फेररचना करावी लागणार आहे. पण, २०२७च्या जनगणनेची वाट न पाहताच २०११च्या जनगणेनुसार ही फेररचना लागू केली जाईल.

मात्र, घटनादुरुस्तीसारखा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय एकतर्फी विरोधकांशी चर्चा न करता घेण्यास काँग्रेस व तृणमूल काँग्रेसने आक्षेप घेतला आहे. तसे पत्रही काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लिहिले होते. शिवाय, सर्वपक्षीय बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचेही आवाहन केले होते. मात्र, या पत्राला तसेच सर्वपक्षीय बैठकीच्या मागणीला केंद्र सरकारने प्रतिसाद दिलेला नाही. १६ ते १८ या दिवसांमध्ये महिला आरक्षण कायद्यातील घटनादुरुस्तीचे विधेयक संसदेत मांडले जाणार असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.

‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ कायद्यातील दुरुस्तीच्या वेळेवर प्रामुख्याने तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी शंका उपस्थित केली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस व भाजप यांच्यातील लढाई तीव्र झाली असून दोन्ही पक्षांसाठी महिला मतदार निर्णायक असल्याने त्यांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न या पक्षांकडून केले जात आहे. भाजपने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या राज्यानंतर पश्चिम बंगाल निवडणुकीतही महिला मतदारकेंद्रीत प्रचाराच्या रणनीतीवर भर दिला आहे.

यापूर्वी झालेल्या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत लाडली बहेना वा लाडकी बहीण अशा महिलांच्या हाती रोख रक्कम देणाऱ्या रेवड्यांचा मोठा लाभ भाजपला निवडणुकांमध्ये झाला होता. आता पश्चिम बंगालमध्ये महिला आरक्षणाच्या कायद्यात बदल करून निवडणूक काळातील नवी रेवडी वाटण्याचा प्रयत्न भाजप करत असल्याचा आरोप काँग्रेस व तृणमूूल काँग्रेसने केला आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा प्रमुख आधार असलेल्या महिला मतदारांवरील प्रभाव कमी करण्याचा आटापीटा भाजप करत असल्याचे मानले जात आहे.

विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असताना केंद्र सरकार महिला आरक्षण कायद्यात बदल करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय कसे घेऊ शकते, असा सवाल काँग्रेसचे राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश यांनी उपस्थित केला. काँग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे आणि लोकसभेतील विरोधीपक्षनेते राहुल गांधी विरोधी पक्षांच्या खासदारांची बैठक घेऊन रणनिती निश्चित करतील असेही रमेश यांनी स्पष्ट केले.

२०२३ मध्ये महिला आरक्षण विधेयक संमत झाले तेव्हाच खरगेंनी या कायद्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती. जनगणना वा मतदारसंघांच्या फेररचनेची आवश्यकता नसते. मात्र, केंद्र सरकारने जनगणनेचा व मतदारसंघांच्या फेररचनेचा आग्रह धरला. ते ३० महिने झोपून राहिले. आता विशेष अधिवेशनाचा एकमेव उद्देश केवळ राजकीय लाभ उठवणे हाच आहे.

तामिळनाडू व पश्चिम बंगालमधील निवडणुकांवर प्रभाव टाकणे हाच भाजपचा प्रमुख हेतू आहे. हे अधिवेशन निवडणुकीनंतर म्हणजे आणखी १५ दिवसांनंतर बोलावता आले नसते, असा आरोप रमेश यांनी केला.

या घटनादुरुस्तीमध्ये मतदारसंघांची फेररचना हा कळीचा मुद्दा असून त्याबाबत अजून कोणतीही स्पष्टता केंद्र सरकारने दिलेली नाही. या फेररचनेमुळे राज्यांमधील राजकीय सत्तेचे संतुलन लक्षणीयरीत्या बदलू शकते. त्यामुळे हा एक संवेदनशील व धोरणात्मक मुद्दा बनला आहे. असे असताना केंद्र सरकार मात्र पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान हा महत्त्वाचा बदल करत असल्यामुळे विरोधी पक्ष भाजपवर ‘चुनावी जुमल्या’चा आरोप करत आहेत.

मतदारसंघ फेररचनेबाबत स्पष्टतेचा अभाव

* या घटनादुरुस्तीमध्ये मतदारसंघांची फेररचना हा कळीचा मुद्दा असून त्याबाबत अजून कोणतीही स्पष्टता केंद्र सरकारने दिलेली नाही.

* या फेररचनेमुळे राज्यांमधील राजकीय सत्तेचे संतुलन लक्षणीयरीत्या बदलू शकते. त्यामुळे हा एक संवेदनशील व धोरणात्मक मुद्दा बनला आहे.

* असे असताना केंद्र सरकार मात्र पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान हा महत्त्वाचा बदल करत असल्यामुळे विरोधी पक्ष भाजपवर ‘चुनावी जुमल्या’चा आरोप करत आहेत.