नवी दिल्ली : लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना एकतृतीयांश प्रतिनिधित्व देणारा नारीशक्ती वंदन कायदा लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यघटनेतील तीन दुरुस्त्यांसाठी विधेयके आणली आहेत. मात्र, महिला आरक्षणाच्या नावाखाली लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेचा घाट घालण्यात आल्याचा आरोप करत काँग्रेससह प्रमुख विरोधी पक्षांनी या विधेयकांना आक्षेप घेतला आहे. संसदेच्या गुरुवारपासून सुरू होत असलेल्या तीनदिवसीय विशेष अधिवेशनात ही विधेयके मांडण्यात येणार आहेत. ही एकमताने संमत करण्याची विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांना पत्राद्वारे केली आहे.
या तीनही दुरुस्त्यांची विधेयके एकत्रितपणे १६ एप्रिल रोजी सुरू होणार्या तीन दिवसांच्या संसदेच्या अधिवेशनामध्ये मांडले जाणार आहेत. त्यासाठी सत्ताधारी भाजपने तिन्ही दिवसांसाठी दोन्ही सदनांतील सदस्यांसाठी व्हीप जारी केला आहे. महिला आरक्षणाला काँग्रेससह इतर ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्षांचा विरोध नसला तरी, लोकसभेच्या मतदारसंघांच्या फेररचनेवर तीव्र आक्षेप घेण्यात आला आहे. या ‘पॅकेज’ दुरुस्ती विधेयकांसंदर्भात भूमिका घेण्यासाठी काँग्रेसचे अध्यक्ष व राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या निवासस्थानी इंडिया आघाडीच्या नेत्यांची बैठक बोलावण्यात आली आहे. त्यामध्ये ‘आप’देखील सहभागी होण्याची शक्यता आहे.
२०२३ मध्ये मंजूर झालेल्या नारीशक्ती वंदन कायद्यानुसार, लोकसभा व विधानसभांमध्ये ३३ टक्के महिला आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. तसेच, त्याअंतर्गत अनुसूचित जाती व जमातींसाठीही राखीव जागांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, ओबीसींसाठी कोट्याअंतर्गत कोटा देण्याची तरतूद नाही. महिला आरक्षणामध्ये ओबीसींसाठीही कोटा निश्चित करण्याची मागणी विरोधकांकडून होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, त्याबाबत ‘इंडिया’ आघाडीच्या बैठकीनंतरच निर्णय घेतला जाणार असल्याचे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. काँग्रेस, आप, राष्ट्रीय जनता दल, द्रमुक, समाजवादी पक्ष आदींनी २०२७ मध्ये नवी जनगणना झाल्यानंतर मतदारसंघांची फेररचना केली जावी, अशी मागणी केली आहे.
दक्षिणेकडील राज्यांचा विरोध
तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी मतदारसंघांच्या फेररचनेला विरोध केला असून दक्षिणेकडील राज्यांचे निवडणुकीतील प्रतिनिधित्व कमी करण्यासाठी केंद्राने रचलेले हे राजकीय कारस्थान आहे, अशी टीका केली आहे. या विधेयकासाठी निवडलेली वेळ मतदारांची दिशाभूल करण्याच्या उद्देशानेच ठरवली गेली असावी, असा संशयही स्टॅलिन यांनी व्यक्त केला. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनीही केंद्र सरकारवर टीका केली. केवळ लोकसंख्येच्या आधारावर जागांमध्ये ५० टक्क्यांनी वाढ केल्यास त्याचा उत्तरेतील राज्यांना मोठा फायदा होईल, दक्षिणेतील राज्यांचे राजकीय महत्त्व कमी होईल, असा आरोप रेवंत रेड्डी यांनी केला.
मतदारसंघांच्या फेरचनेनंतर लोकसभेच्या सदस्यांची संख्या ५४३ वरून ८५० होईल.
– राज्यांतून ८१५ तर केंद्रशासित प्रदेशांतून ३५ सदस्य लोकसभेवर थेट निवडून जातील.
– या ८५० जागांमध्ये एकतृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव असतील. त्यामध्ये अनुसूचित जाती व जमातींच्या महिलांसाठीही जागांचे आरक्षण असेल.
– ओबीसीअंतर्गत कोटा देण्याची तरतूद करण्यात आलेली नाही.
दाक्षिणात्य राज्यांचा विरोध
तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी मतदारसंघांच्या फेररचनेला विरोध केला असून दक्षिणेकडील राज्यांचे निवडणुकीतील प्रतिनिधित्व कमी करण्यासाठी केंद्राने रचलेले हे राजकीय कारस्थान आहे, अशी टीका केली आहे. या विधेयकासाठी निवडलेली वेळ मतदारांची दिशाभूल करण्याच्या उद्देशानेच ठरवली गेली असावी, असा संशयही स्टॅलिन यांनी व्यक्त केला. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनीही केंद्र सरकारवर टीका केली. केवळ लोकसंख्येच्या आधारावर जागांमध्ये ५० टक्क्यांनी वाढ केल्यास त्याचा उत्तरेतील राज्यांना मोठा फायदा होईल, दक्षिणेतील राज्यांचे राजकीय महत्त्व कमी होईल, असा आरोप रेवंत रेड्डी यांनी केला.
