‘नारीशक्ती’चे भवितव्य ‘इंडिया’तील एकजुटीवर; मतदारसंघ फेररचनेशी महिला आरक्षण जोडणार्‍या घटनादुरुस्तीला विरोध

लोकसभा मतदारसंघांची फेररचना करून २०२९मध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा कायदा लागू करण्याचा निर्धार केंद्र सरकारने केला आहे. त्यासाठी १०७ वी घटनादुरुस्ती विधेयक गुरुवारपासून तीन दिवस होणार्‍या संसदेच्या अधिवेशनांत मांडले जाणार आहे. घटनादुरुस्तीसाठी विधेयक संमतीवेळी सभागृहात उपस्थित सदस्यांच्या दोनतृतीयांश सदस्यांच्या पाठिंब्यानेच विधेयक मंजूर केले जाऊ शकते. लोकसभेच्या ५४३ सदस्यांपैकी सत्ताधारी ‘एनडीए’कडे २९३ ते संख्याबळ असून विरोधी ‘इंडिया’ आघाडीकडे २३२ सदस्य आहेत. दोन तृतीयांश बहुमतासाठी ३६४ सदस्यांच्या पाठिंब्याची गरज लागेल. कुठल्याही आघाडीत नसलेल्या सदस्यांची संख्या १६ आहे.

‘इंडिया’ आघाडीतील सर्वच्या सर्व सदस्यांनी विधेयकाविरोधात मतदान केले तर हे विधेयक फेटाळले जाईल. अशा परिस्थितीत ‘इंडिया’ आघाडीतील काँग्रेस वगळता इतर मोठे पक्ष समाजवादी पक्ष (३७), तृणमूल काँग्रेस (२८) व द्रमुक (२२) असे मिळून ८७ सदस्यांनी मतदानात भाग घेतला नाही तसेच, विरोधकांमधील इतर सदस्य गैरहजर राहिले वा त्यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले तरच घटनादुरुस्ती संमत होऊ शकते. मात्र, ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्षांनी बुधवारी झालेल्या बैठकीनंतर घटनादुरुस्ती विधेयकाविरोधात मतदान करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ‘इंडिया’ आघाडीचे ऐक्य कायम राहिले तर केंद्र सरकारच्या पदरी मोठी निराशा येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

विरोधकांची रणनीती

काँग्रेसचे अध्यक्ष व राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी झालेल्या ‘इंडिया’ आघाडीमध्ये संसदेच्या अधिवेशनातील रणनीती निश्चित करण्यात आली. ‘आम्ही महिला आरक्षणाच्या बाजूने आहोत. मात्र, मतदारसंघांच्या फेररचनेच्या बाबतीत केंद्र सरकार लबाडी करत आहेत.  आम्ही या विधेयकाला विरोध करत आहोत. सर्व विरोधी पक्षांनी मिळून हा निर्णय घेतला आहे. आम्ही महिला आरक्षणाच्या विरोधात नाही. जनगणनेबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. आम्ही मतदारसंघांच्या फेररचनेच्या विधेयकाच्या निश्चितपणे विरोधात आहोत, असे खरगे यांनी सांगितले.

‘इंडिया’ आघाडीच्या वतीने भूमिका स्पष्ट करताना काँग्रेसचे महासचिव जयराम रमेश यांनी सांगितले की, आम्ही (विरोधकांनी) मागणी केली होती की, महिला आरक्षण २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांपासूनच लागू करण्यात यावे. आमच्या या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. आता मात्र, निवडणुका सुरू असतानाच केंद्र सरकारने अचानक घटनादुरुस्तीचा निर्णय घेतला आहे. पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडूमध्ये भाजपचा पराभव अटळ आहे. निवडणुका ऐन भरात असतानाच त्यांनी ही तीन विधेयके आणली आहेत. केंद्र सरकारने मतदारसंघांची फेररचना आणि महिला आरक्षण यांची सांगड घातली आहे. फेररचना आयोग हे भाजपच्या हाती बहुमत मिळवून देणारे हत्यार बनले आहे. लोकसभेची सध्याची सदस्यसंख्या कायम ठेवूनच महिलांना एकतृतीयांश  आरक्षण देण्यात यावे अशी आमची मागणी आहे, अशी भूमिका रमेश यांनी विशद केली. 

आज तीन विधेयके

लोकसभेत गुरुवारी केंद्र सरकार तीन विधेयके मांडणार आहे. त्यामध्ये महिला आरक्षणाशी जोडणारे मतदारसंघांची फेररचना करणारे घटनादुरुस्ती विधेयक, मतदारसंघांच्या फेररचनेसाठी आयोगाची स्थापना करण्याला मंजुरी देणारे दुसरे विधेयक व केंद्रशासित प्रदेशात आरक्षणाची अंमलबजावणी करणारे तिसरे विधेयक असेल.

घटनादुरुस्तीमध्ये महिला आरक्षण व लोकसभा मतदारसंघांची फेररचना व संख्येतील वाढीची तरतूद केली आहे. ‘इंडिया आघाडीने महिला आरक्षणाला विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले असले तरी, मतदारसंघाच्या फेररचनेला विरोध केला तर महिला आरक्षणालाही विरोध केल्याचा आरोप भाजपकडून होऊ शकतो, त्यामुळे या घटनादुरुस्ती विधेयकाविरोधात मतदान करणे हे ‘इंडिया आघाडीसाठी तारेवरील कसरत असल्याचे मानले जात आहे. मतदारसंघांच्या फेररचनेनंतर लोकसभेच्या जागांची संख्या ५४३ वरून ८५० होणार आहे. मात्र, ही फररचना न करता ५४३ जागांमध्येच महिलांना ३३ टक्के आरक्षण लागू करा, अशी मागणी लोकसभेत ‘इंडिया’ आघाडीकडून विधेयकावरील चर्चेमध्ये केली जाईल असे घटक पक्षांतील काही सदस्यांनी सांगितले.

(काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या नवी दिल्लीतील निवासस्थानी ‘इंडिया’ आघाडीतील पक्षांची बुधवारी बैठक झाली.)