नर्मदा प्रकल्पातून राज्याला १० टीएमसी पाणी; जलवितरणासाठी स्वतंत्र आराखडा, मुख्यमंत्री फडणवीस यांची घोषणा

नर्मदा प्रकल्प पूर्ण होऊन अनेक वर्षे झाली असली तरी महाराष्ट्राला केवळ वीज मिळत होती. प्रकल्पासाठी जमीन देऊनही राज्याच्या वाट्याचे १० टीएमसी पाणी मिळाले नव्हते. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या बैठकीत हा प्रश्न मार्गी लागल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. या निर्णयामुळे उत्तर महाराष्ट्रातील नंदुरबार, जळगाव तसेच नाशिक जिल्ह्याच्या काही भागाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. पाण्याचे वितरण कुठे आणि कशा पद्धतीने करायचे, यासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करण्यात येणार आहे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.

उकई धरणातून महाराष्ट्राला ५ टीएमसी पाणी देण्यास गुजरातने सहमती दर्शविली असून, पावसाळ्यात तीन ते चार महिने पाणी उचलण्यास परवानगी देण्याचेही गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी मान्य केल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली. उर्वरित ५ टीएमसी पाणी नर्मदा-तापी डायव्हर्जनमधून मिळणार आहे. या निर्णयाला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय जलशक्तीमंत्री सी. आर. पाटील यांनीही मान्यता दिल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

नर्मदा प्रकल्पासंदर्भातील आर्थिक आणि कायदेशीर वादही जवळपास निकाली निघाले आहेत. गुजरातने प्रकल्पावर केलेल्या खर्चातील इतर राज्यांच्या वाट्याच्या रकमेवरून मतभेद होते. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राला आता केवळ २७ कोटी रुपये अदा करावे लागणार असून, उर्वरित देणी रद्द करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

कुसुम’ योजनेतून ५१ टक्के निधी

केंद्रीय अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत सुधारित ‘कुसुम’ योजनेअंतर्गत महाराष्ट्राला अधिक निधी देण्याची मागणी करण्यात आली. आतापर्यंत ‘कुसुम’ योजनेतील एकूण निधीपैकी ५१ टक्के निधी महाराष्ट्राला मिळाल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

नदीजोड प्रकल्पांबाबत सकारात्मक प्रगती

नदीजोड प्रकल्पांबाबतही सकारात्मक प्रगती होत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. कोल्हापूर-सांगली पूरनियंत्रणासंदर्भातील प्रकल्पातून मराठवाड्याकडे ३० ते ४० टीएमसी पाणी वळवण्याची क्षमता आहे. तसेच वेनगंगा-नळगंगा जोडप्रकल्पातून ६५ टीएमसी पाणी उपलब्ध होऊ शकते. या योजनेचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला असून, भविष्यात आणखी २५ टीएमसी पाणी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. आवश्यक मंजुरी मिळाल्यानंतर हे प्रकल्प मार्गी लागतील, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.

‘रालोआ’मध्ये नवा पक्ष येणार नाही!

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये (रालोआ) समाविष्ट होण्याबाबत तर्कवितर्क लावले जात आहेत. मात्र, आताच्या घडीला महाराष्ट्रातून एकही नवा पक्ष रालोआमध्ये सामील होणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षातील खासदार किंवा आमदारांना फोडण्याचा कोणताही प्रयत्न भाजप करत नसल्याचा दावाही फडणवीस यांनी केला.