National Herald Case Rahul and Sonia Gandhi : नॅशनल हेराल्ड आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते तथा काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी आणि राज्यसभा खासदार सोनिया गांधी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्लीतील राउज अव्हेन्यू न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) या प्रकरणी दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेण्यास नकार दिला आहे. एनडीटीव्हीने यासंदर्भात वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.
दोन आठवड्यांपूर्वी याच प्रकरणात नवीन गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. राहुल गांधी व सोनिया गांधी यांनी गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोप करत दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) नवीन गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, आता न्यायालयाने सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांना दिलासा दिला आहे.
याप्रकरणी आज झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायमूर्तींनी आदेश वाचण्यास सुरुवात केली. सर्वात आधी त्यांनी EOW (Economic Offences Wing) च्या तक्रारीशी संबंधित फेरविचार याचिकेवर आदेश दिला. न्यायालयाने तपासाच्या मुख्य केंद्रावर प्रश्न उपस्थित केले. न्यायमूर्ती म्हणाले, “सीबीआयने आतापर्यंत कोणताही प्रेडिकेट गुन्हा नोंदवलेला नाही. तरी देखील ईडीने पीएमएलए अंतर्गत तपास सुरू ठेवला आहे.”
ईडीचा आरोप काय?
न्यायालयाचा हा निर्णय काँग्रेस नेतृत्त्वासाठी दिलासादायक मानला जात आहे. त्यामुळे सध्या या प्रकरणाची सुनावणी होणार नाही. राहुल गांधी व सोनिया गांधींना न्यायालयात हजर राहावं लागणार नाही. दुसऱ्या बाजूला सक्तवसुली संचालनालयाने त्यांच्या तक्रारीत आरोप केला होता की नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राचे प्रकाशक असोशिएटेड जर्नल्स लिमिटेडची मालमत्ता बेकायदेशीरपणे यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीमार्फत बळकावण्यात आली आहे.
हे प्रकरण राउज अव्हेन्यू न्यायालयात सुनावणीसाठी आलं होतं. ईडीने दाखल केलेल्या तपशीलवार नोंदी तपासल्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. मात्र, आता न्यायालयाने याप्रकरणाची दखल घेण्यास नकार दिल्याने ईडीची पुढील कार्यवाही कशी असेल याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसने ईडीसह सत्ताधाऱ्यांचे सर्व आरोप फेटाळले आहे. ही राजकीय द्वेषातून सुरू केलेली कारवाई असल्याचं काँग्रेसने म्हटलं आहे. पक्षातील कोणत्याही व्यक्तीने नॅशनल हेराल्डच्या माध्यमातून कोणताही वैयक्तिक आर्थिक लाभ घेतलेला नसल्याची टिप्पणी काँग्रेसने केली आहे.
