नॅशनल हेराल्ड आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी एक नवीन माहिती समोर आली आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) चौकशीसाठी बोलवलेल्या एकाही काँग्रेस नेत्याने ‘असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड’ आणि ‘यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड’ यांच्याशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांबाबतचे निर्णय दिवंगत मोतीलाल वोरा यांनी घेतल्याचे दस्तावेज अथवा पुरावे दिले नाहीत, अशी माहिती ईडीशी संबंधित सूत्रांनी दिली आहे. वोरा हे काँग्रेस पक्षाचे सर्वाधिक काळ कार्यरत असलेले खजिनदार होते. त्यांचा २०२० साली मृत्यू झाला होता.
महत्त्वाचे म्हणजे या दोन्ही प्रकरणांमध्ये काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांची ईडीकडून चौकशी करण्यात आली होती. या दोन्ही संस्थांचे आर्थिक व्यवहार वोरा हेच सांभाळत असल्याची माहिती राहुल गांधींनी ईडीला दिली होती. याशिवाय काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे आणि पवन कुमार बंसल यांनीही ईडी चौकशीत वोरा यांचेच नाव घेतले होते. यंग इंडियन कंपनीचे एकमेव कर्मचारी असल्याने संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना खरगे यांना ईडीने नाइलाजास्तोवर चौकशीला बोलवले होते. आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी काँग्रेसच्या मालकीच्या दिल्लीस्थित नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राच्या परिसरात असलेले यंग इंडिया कंपनीचे कार्यालय तात्पुरते सील करण्यात आले आहे.
काय आहे प्रकरण?
पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी स्थापन केलेले ‘नॅशनल हेराल्ड’ वृत्तपत्र इ.स. २००८ साली बंद पडले. पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी ब्रिटिश साम्राज्यशहांना विरोध करण्यासाठी १९३८ मध्ये सुरू केलेले हे काँग्रेसचे मुखपत्र होते. हे वृत्तपत्र बंद पडल्यानंतर ‘यंग इंडिया’ कंपनीने २०१० साली ते विकत घेतले. यंग इंडिया लिमिटेड या कंपनीची स्थापना नोव्हेंबर २०१० साली झाली होती. या कंपनीमध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचा सर्वात मोठा म्हणजे ७६ टक्के वाटा होता. नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र २००८ पासून आर्थिक तोटा होत असल्याचं कारण देत बंद करण्यात आलं होतं. काँग्रेसने पुढे जाऊन ‘एजेएल’ला ९० कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज दिले. पक्षाने सांगितले की, हे पैसे वृत्तपत्राला परत आणण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात मदत करण्यासाठी होते. तथापि, वृत्तपत्राचे पुनरुज्जीवन होऊ शकले नाही आणि एजेएल कॉंग्रेसचे कर्ज फेडण्यात अपयशी ठरले.
१५ ऑगस्ट २०२२ ला बुलेट ट्रेनला हिरवा झेंडा दाखवण्याच्या मोदी सरकारच्या स्वप्नाला धोरण लकव्याचा ब्रेक
२०१० मध्ये काँग्रेसने ‘एजेएल’कडे ९० कोटींच्या कर्जाची रक्कम परत मागितली. मात्र त्यावेळी कंपनीकडे एवढे पैसे नव्हते. त्यामुळे कंपनीने त्यांच्याकडील मालकी ही गांधींच्या मालकीच्या यंग इंडिया कंपनीकडे सुपूर्द केली. यासाठी यंग इंडियाने ‘एजेएल’ला केवळ ५० लाख रुपये दिले. याचवरुन गांधींनी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी ताब्यात घेतली आणि या कंपनीच्या मालकीची २००० कोटींची संपत्तीही आपल्या ताब्यात घेतल्याचा आरोप केला जातोय.
“…तेव्हा आदित्य ठाकरेंची बदनामी करण्याचा प्रयत्न,” दीपक केसरकरांनी पुन्हा घेतले नारायण राणेंचे नाव
नोव्हेंबर २०१२ मध्ये सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी या प्रकरणामध्ये खासगी तक्रार दाखल करत गांधी कुटुंबाने सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी त्यांच्या मालकीच्या यंग इंडिया लिमिटेडच्या मालकीची करुन घेतल्याचा आरोप केला. या करारामुळे सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना वृत्तपत्र छापण्याबरोबरच त्याच्याशीसंबंधित हजारो कोटींची दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशमधील संपत्तीही मिळाल्याचा दावा स्वामींनी केलाय. तसेच काँग्रेसने या प्रकरणामध्ये दिलेलं कर्ज हे बेकायदेशीर असल्याचा दावा स्वामींनी केलाय. २०१३ साली सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिल्ली सत्र न्यायालयात याप्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात आयकर विभागाने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची चौकशी सुरु केली होती.
