अन्नधान्य आणि खाद्यान्नावर (नॉन ब्रँडेड) पाच टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आकारण्याचा निर्णयाच्या निषेधार्थ आज (१६ जुलै) देशव्यापी बंद पुकारण्यात आला आहे. या बंदमध्ये राज्यातील अन्नधान्य व्यापारी सहभागी होणार आहेत. “अन्नधान्यावर जीएसटी आकारण्याच्या निषेधार्थ राज्यातील व्यापाऱ्यांनी आंदोलनात्मक पवित्रा घेतला. राज्यातील जीएसटी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले होते. आज देशभरातील अन्नधान्य व्यापाऱ्यांनी बंद पुकारला आहे. या बंदमध्ये राज्यातील अन्नधान्य तसेच जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री करणारे व्यापारी सहभागी होणार आहेत. या बंदला राज्यातील प्रमुख व्यापारी संघटनांनी पाठिंबा दर्शविला आहे.” असे दी पूना मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया यांनी सांगितले. बदलामुळे सदरची करप्रणाली अतिशय गुंतागुंतीची ठरत आहे - “२०१७ मध्ये अन्नधान्यासह इतर खाद्यान्न वस्तूंना करकक्षेतून बाहेर ठेवले जाईल, असे सांगण्यात आले होते. या सर्व वस्तू मूल्यवर्धित करातून (व्हॅट) वगळण्यात आल्या होत्या. अन्नधान्याचे उत्पादन देशातील छोटे शेतकरी करतात. लहरी निर्सग तसेच उत्पादित शेतमालाला मिळणारी किंमत याचा मेळ बसवणे कठीण आहे. जीएसटी लागू करून जवळपास चार वर्ष झाली. त्यात अनेक बदल करण्यात आले आहेत. बदलामुळे सदरची करप्रणाली अतिशय गुंतागुंतीची ठरत आहे. प्रामाणिक करदात्यासही त्याचा त्रास तसेच आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. संगणक प्रणालीत बदल करणे तसेच कायद्याचे पालन करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ मिळवणे कठीण होत आहे. त्यासाठी मोठा खर्चही करावा लागत आहे. पर्यायाने त्याचा भारही सर्वसामान्य ग्राहकावर पडत आहे.” असे दी पूना मर्चंट्स चेंबरचे सचिव रायकुमार नहार यांनी नमूद केले. व्यापाऱ्यांचा विरोध का ? - अन्नधान्य आणि खाद्यान्नावर (नॉन ब्रँडेड) पाच टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अतिरिक्त पाच टक्के जीएसटीची आकारणी केल्यामुळे तांदूळ, गूळ, डाळ, गहू, गव्हाचे पीठ, तृणधान्य, मखाना ,राई, बार्ली, पनीर, दही तसेच अन्य जीवनावश्यक वस्तूंचे दर मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहेत. महागाई वाढत आहे. शेतकऱ्यांना पाच टक्के कमी भाव मिळणार असून ग्राहकांना पाच टक्के जादा भाव द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे शेतकरी, व्यापारी आणि ग्राहकांकडून जीएसटी आकराणीस विरोध करण्यात आला आहे, पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करण्यात आले आहेत. मात्र, जीवनावश्यक वस्तूंवर पाच टक्के जीएसटी आकारण्यात येणार आहे, हे अतिशय अन्यायकारक आहे, याकडे फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स महाराष्ट्रचे (फॅम) अध्यक्ष, ज्येष्ठ व्यापारी वालचंद संचेती यांनी लक्ष वेधले. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना फॅमकडून निवेदन पाठविण्यात आले आहे. घाऊक बाजार बंद; किरकोळ किराणा माल दुकाने सुरू - “जीवनावश्यक वस्तूंवर पाच टक्के जीएसटी आकारणीस किरकोळ बाजारातील किराणा माल दुकानदारांचा विरोध आहे. पाच टक्क्के जीएसटी आकारल्यास त्याची झळ व्यापाऱ्यांसह ग्राहकांना बसणार आहे. घाऊक बाजार बंद ठेवण्यात येणार असला तरी शहरातील किरकोळ दुकाने सुरू राहतील.” असे पुणे जिल्हा व्यापारी संघाचे अध्यक्ष सचिन निवंगुणे यांनी सांगितले.
