अपात्र ठरवण्यात आलेल्या लोकप्रतिनिधीला राजकीय पक्षाचे नेतृत्व करण्याची परवानगी देणारा नवा कायदा पाकिस्तानात प्रस्तावित करण्यात आल्याच्या पाश्र्वभूमीवर, देशाचे पदच्युत पंतप्रधान नवाझ शरीफ हे पुढील आठवडय़ात त्यांच्या सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लीम लीग- नवाझ (पीएमएल-एन) पक्षाचे नेतृत्व स्वीकारण्याच्या तयारीत आहेत. पनामा पेपर्स घोटाळ्यात सर्वोच्च न्यायालयाने २८ जुलै रोजी अपात्र ठरवल्यानंतर ६७ वर्षांचे शरीफ यांना पीएमएल-एनचे प्रमुख म्हणून पायउतार व्हावे लागले होते. संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असलेल्या सिनेटने २२ सप्टेंबरला निवडणूक सुधारणा विधेयक २०१७ पारित केले. सनदी अधिकाऱ्याव्यतिरिक्त कुणीही व्यक्ती एखाद्या पक्षात कुठलेही पद भूषवू शकते, अशी त्यातील एका कलमात तरतूद आहे. जे लोक संसदेचे सदस्य होण्यास पात्र आहेत, त्यांनाच राजकीय पक्षाचे नेतृत्व करता येईल अशी पूर्वी असलेली अट या नव्या कायद्यात काढून टाकण्यात आली आहे. हा नवा कायदा कनिष्ठ सभागृहात, म्हणजे नॅशनल असेंब्लीत सोमवारी मांडला जाणार असून, पीएमएल-एनचे बहुमत असल्यामुळे तेथे तो सहज मंजूर होण्याची अपेक्षा आहे. अपात्र ठरवण्यात आलेल्या व्यक्तीला पक्षात कुठलेही पद भूषवण्यास मनाई करण्याची तरतूद असलेली पक्षाची घटना बदलण्यासाठी पीएमएल-एनच्या जनरल कौन्सिलची २ ऑक्टोबरला बैठक होत आहे. जनरल कौन्सिलपूर्वी पीएमएल-एनच्या केंद्रीय कार्यसमितीची (सीडब्ल्यूसी) बैठक होईल. सीडब्ल्यूसी आणि जनरल कौन्सिल मिळून ३ ऑक्टोबरला पक्षाचा नवा अध्यक्ष निवडतील. नवा कायदा आणि कायद्यातील बदल या प्रक्रिया ३ ऑक्टोबपर्यंत पूर्ण होण्याची पीएमएल-एन ला अपेक्षा आहे. तोवर सर्व कायदेशीर अडथळे दूर होणार असल्याने शरीफ सहजपणे अध्यक्ष निवडले जातील, अशी अपेक्षा आहे.
