पंतप्रधानांचीही नाराजी ; पुस्तकातील ‘न्यायालयीन भ्रष्टाचार’ वादाचे तीव्र पडसाद; शिक्षणमंत्र्यांची दिलगिरी

मोदींच्या नाराजीनंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनीही, न्यायप्रणालीचा अपमान करण्याचा आमचा हेतू नव्हता. झाल्या प्रकाराबद्दल आम्ही खेद व्यक्त करतो, अशी नरमाई दाखवली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, न्यायिक व्यवस्थेच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणावर स्वत: मोदींनी भाष्य केले, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. ‘न्यायिक भ्रष्टाचाराबद्दल आपण आठवीच्या मुलांना का शिकवत आहोत?’, अशी विचारणा मोदींनी बैठकीत केल्याचा दावा सूत्रांनी केला. ‘हा विषय माध्यमिक शालेय अभ्यासक्रमात समावेश करणे योग्य होते का, या विषयाला परवानगी कशी दिली गेली, त्यासंदर्भातील प्रक्रिया काय होती,’ असे प्रश्न मोदींनी विचारले होते. असे संवेदनशील विषय शालेय अभ्यासक्रमाच्या इतक्या अलिकडच्या टप्प्यात समावेश करणे कितपत योग्य होते, अशी विचारणाही मोदींनी केल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. मात्र, मोदींनी मंगळवारी ही नाराजी व्यक्त केली असताना त्याची वाच्यता केंद्र सरकारच्या सूत्रांकडून दोन दिवसांनंतर, गुरुवारी करण्यात आली. त्यामुळे या वादाबाबत केंद्र सरकारने बचावात्मक पवित्रा घेतल्याचे स्पष्ट झाले.

न्यायव्यवस्थेचा आदर, कारवाईचे आश्वासन

– या वादावर दोन दिवस कोणतेही जाहीर मत न व्यक्त करणारे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनीदेखील गुरुवारी, आम्ही न्यायव्यवस्थेचा आदर करतो, असे सांगितले. न्यायालयाच्या आदेशाचे पूर्णपणे पालन केले जाईल. झाल्याप्रकाराबद्दल मला अत्यंत दुःख होत असून मी या घटनेबद्दल खेद व्यक्त करतो, असे प्रधान म्हणाले.

– न्यायपालिकेचा अवमान करण्याचा कोणताही हेतू नाही. ‘एनसीईआरटी’ला या वादग्रस्त मुद्द्याची दखल घेण्यास सांगितले असून योग्य पावले उचलण्याचेही निर्देश दिले आहेत. तसेच, हे प्रकरण अभ्यासक्रमात समाविष्ट करणाऱ्यांविरोधात चौकशी केली जाईल व कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन प्रधान यांनी दिले. न्यायव्यवस्थेवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करणे ही घटनात्मक आणि नैतिक जबाबदारी आहे, असेही प्रधान म्हणाले.

प्रकरण काय? –

‘एनसीईआरटी’च्या ८वीच्या ‘सामाजिक विज्ञान भाग-२’च्या नव्याने प्रकाशित झालेल्या २०२६च्या पाठ्यपुस्तकात ‘समाजात न्यायपालिकेची भूमिका’ या प्रकरणाचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये न्यायव्यवस्थेतील कथित भ्रष्टाचाराबाबत टिप्पणी केली आहे.

– सर्वोच्च न्यायालयातील हजारो प्रलंबित प्रकरणे, उच्च न्यायालयांमध्ये लाखो आणि जिल्हा न्यायालयांमध्ये कोटी प्रकरणे प्रलंबित असल्याचा उल्लेख पुस्तकात आहे. या वादग्रस्त प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेऊन या पाठ्यपुस्तकाच्या प्रतींवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या खंडपीठाने बंदी घातली.

– पाठ्यपुस्तकाच्या २.२५ लाख प्रती छापल्या गेल्या होत्या. या पाठ्यपुस्तकाचे वितरण गुरुवारी थांबवण्यात आले. वितरित केलेल्या प्रतीही जप्त आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एनसीईआरटी’च्या संचालकांना दिले आहेत.

– यासंदर्भात दोन आठवड्यांच्या आत अहवालही मागवण्यात आला आहे. त्यात या प्रकरणाच्या लेखकांची नावे, मूळ बैठकीचे इतिवृत्तही जोडण्यास सांगण्यात आले आहे.