NCERT New Role in Education : राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद अर्थात ‘एनसीईआरटी’चे नाव ऐकले, वाचले वा पाहिले जाते, ते प्रामुख्याने शैक्षणिक वर्ष सुरू होताना किंवा अभ्यासक्रमात बदल होताना. अलीकडे आणखी एक निमित्त सातत्याने वाढले आहे, ते म्हणजे ‘एनसीईआरटी’ने तयार केलेल्या एखाद्या पाठ्यपुस्तकावरून वाद होण्याचे. आणि, त्याहून नजीकचे औचित्य आहे, ते ‘एनसीईआरटी’ला अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा मिळाल्याचे. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाशी (सीबीएसई) संलग्न शाळांचा अभ्यासक्रम ठरविण्यापासून पाठ्यपुस्तके तयार करण्याचे काम ‘एनसीईआरटी’ करत असते. याच केंद्रीय संस्थेच्या धर्तीवर राज्ये आपापल्या राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदा स्थापन करून त्याद्वारे राज्य मंडळांशी संलग्न शाळांसाठी अभ्यासक्रम तयार करतात.
बदल आत्ताच का?
या केंद्रीय परिषदेचे – आणि राज्य परिषदांचेही – आणखी एक महत्त्वाचे काम आहे शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाचे आणि त्यानिमित्ताने अध्यापन प्रक्रियेत कालसुसंगत बदल सुचविण्याचे. परिषदेच्या नावात शैक्षणिक संशोधनाच्या जोडीने प्रशिक्षण हाही भाग समाविष्ट आहे, तो त्या करिताच. पण, या शिक्षक प्रशिक्षणाकडे आणि पर्यायाने अध्यापन प्रक्रियेतील कालसुसंगत बदलांकडे म्हणावे तेवढे लक्ष दिले जात नव्हते किंवा त्याची पडताळणीच्या अंगाने चर्चा होत न्वहती. शाळा विद्यार्थ्यांपेक्षा परीक्षार्थीच घडवितात, ही ओरड काही नवी नाही. पण, म्हणूनच अध्यापनाच्या प्रक्रियेकडे नेमकेपणाने लक्ष देणे ही राष्ट्रीय निकड आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या निमित्ताने त्याला शासकीय पातळीवरही प्रोत्साहन मिळू शकते, हे लक्षात घेतले, तर अध्यापनाच्या प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल करण्याची ही सुवर्णवेळ आहे.
बदलांची पार्श्वभूमी
बदलांच्या या टप्प्यावर ‘एनसीईआरटी’ला अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा मिळतो आहे, हे आधी समजून घेतले, की हा दर्जा मिळाल्याने होणाऱ्या फायद्या-तोट्यांची सर्वंकष चर्चा एका परिप्रेक्ष्यात मांडता येते. ‘एनसीईआरटी’ला विद्यापीठाचा दर्जा देण्याची चर्चा गेली काही वर्षे सुरू होती. त्याच्या पुढे-मागेच, स्वायत्तता टिकविण्यासाठी ‘एनसीईआरटी’ला ‘आयआयटी’सारखा राष्ट्रीय महत्त्वाची संस्थेचा दर्जा द्यावा, अशीही मागणीही झाली. अखेर, अभिमत विद्यापीठाच्या वाटेने जायचे ठरविले गेले आणि प्रत्यक्ष प्रक्रिया तीन वर्षांपूर्वीपासून सुरू होऊन सर्व सोपस्कार पार पडल्यावर आता ‘एनसीईआरटी’ला अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा मिळाला. या निमित्ताने ‘एनसीईआरटी’च्या रचनात्मक बदलांचा मार्ग खुला करण्यात आला आहे.
विद्यापीठ दर्जाने काय साधणार?
विद्यापीठाचा दर्जा मिळाल्याने ‘एनसीईआरटी’च्या अधिकारांची व्याप्ती शालेय अभ्यासक्रमाच्या रचनेपलीकडे जाऊन पदवी, पदव्युत्तर, संशोधनात्मक आणि अन्य अभिनव पाठ्यक्रम सुरू करण्याची मुभा मिळण्यापर्यंत वाढेल. शैक्षणिक विषयांशी संबंधित पदवी वा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करताना, त्यात अध्यापन प्रक्रियेतील नवनवे प्रयोग समाविष्ट करण्याची संधी ‘एनसीईआरटी’ला या विद्यापीठ दर्जामुळे मिळेल. शिक्षकांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम आत्ताही होतात. परंतु, या प्रशिक्षणाला रचनात्मक चौकट या अभ्यासक्रमांमुळे मिळेल. डॉक्टोरल पाठ्यक्रमांच्या निमित्ताने अध्यापन प्रक्रियेतील नव्या संशोधनालाही वाव मिळेल. शालेय पातळीवरील शिकविण्याच्या पद्धतींमधील बदलांना चौकट प्राप्त करून देतानाच शिक्षकांना ते आत्मसात करण्यासाठीचा एक अधिकृत मार्ग यामुळे उपलब्ध होईल. मुळात शालेय शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाचे प्रमाणित स्वरूप आतापर्यंत उपलब्ध नव्हते, ते पदवी वा पदव्युत्तर पाठ्यक्रमांमुळे उपलब्ध होईल.
शाळांसाठी ‘एनसीईआरटी’चे स्वरूप आतापर्यंत एखाद्या मार्गदर्शकाप्रमाणे होते, ते बदलेल. शाळांत काय शिकवायचे आणि त्यासाठी शिक्षकांना कसे प्रशिक्षित करायचे, हे सगळेच आता ‘एनसीईआरटी’ ठरवेल. शिवाय, ‘यूजीसी’च्या अखत्यारित गेल्याने ‘नॅक’चे मूल्यांकन, राष्ट्रीय संस्थात्मक मूल्यांकन आराखडा अर्थात ‘एनआयआरएफ’मधील गुणानुक्रम, पायाभूत सुविधांचे निकष अशा अनेक पूर्तता वेळोवेळी करणे ‘एनसीईआरटी’ला आवश्यक असेल. शिक्षक प्रशिक्षणातील विशिष्ट दर्जा टिकण्यासाठी, तसेच पारदर्शकतेसाठी ते पूरक ठरेल, असे सैद्धान्तिकदृष्ट्या तरी म्हणता येईल. तसेच, या सगळ्याच्याही पुढे जाऊन मूल्यमापनाचे निकष बदलून सध्याची परीक्षाकेंद्री व्यवस्था बदलण्याच्या दिशेने जाण्यासाठी याचा उपयोग होऊ शकतो.
मर्यादा काय?
विद्यापीठाचा दर्जा मिळाल्यानंतर ‘एनसीईआरटी’ला विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) सर्व अधिनियमांची चौकट लागू होते. त्यामुळे आतापर्यंत असलेली स्वायत्तता धोक्यात येणार आहे, असा काही शिक्षणतज्ज्ञांचा मुख्य आक्षेप आहे. म्हणूनच विद्यापीठाच्या दर्जाऐवजी राष्ट्रीय महत्त्वाची शिक्षण संस्था असा दर्जा देण्याची मागणी होत होती. अध्यापक प्रशिक्षणाचा पैस देशभर वाढवायचा, तर ‘यूजीसी’च्या नियमांनुसार, मुख्य आवार सोडून इतर ठिकाणी केंद्र सुरू करणे जिकीरीचे होईल. तसेच, अन्य काही अधिकारही यूजीसी-केंद्रीत राहतील, असा एक आक्षेप आहे. दुसरे म्हणजे, पाठ्यक्रम ठरविताना त्यांचे अधिकाधिक केंद्रीकरण होणे वैविध्याला बाधा ठरू शकते. ‘एनसीईआरटी’ने शिक्षकांना काय शिकवायचे, हे कोण ठरविते, यावर ते अवलंबून राहील.
अशा अवलंबित्वामुळे अलीकडच्या काळात शालेय पाठ्यपुस्तकांत विषयानुरूप झालेल्या ‘सुधारणां’सारख्या बदलांना आपसूकच एक अधिष्ठान मिळण्याचा धोका तज्ज्ञांना वाटते. उदाहरणार्थ, इतिहासातून मुघलांचा काळ, शीतयुद्ध, औद्योगीकरण यावरील धडे वगळणे, राज्यशास्त्रातून लोकशाही, निषेध चळवळी यांवरील धडे काही इयत्तांच्या पाठ्यपुस्तकातून काढून टाकणे, गुजरातमधील २००२ मधील दंगलीचे, तसेच राजकीयदृष्ट्या अन्य संवेदनशील संदर्भांची ‘फेरउजळणी’ होणे, विज्ञानातून डार्विनच्या उत्क्रांतीच्या सिद्धान्ताला बाहेरचा रस्ता दाखविणे हे अलीकडच्या काळात ‘एनसीईआरटी’च्याच निर्णयांनुसार झालेले आहे. आता जर हीच संस्था अभिमत विद्यापीठ म्हणून शिक्षकांना पदवी देणारी संस्था असेल, तर तेथे मिळणारे शिक्षणही असेच एकरेषीय नसेल कशावरून? भविष्यातील शिक्षकांना दुसरी बाजू न सांगणारे प्रशिक्षण देशाच्या लोकशाहीची चौकटीत बसते का, असा रास्त प्रश्न यातून उपस्थित होतो.
‘एनसीईआरटी’ अभिमत विद्यापीठ म्हणून वाटचाल करत असताना वरील सर्व मुद्द्यांचा उहापोह गरजेचा ठरतो. बदलांचे स्वागत करावे, हे ठीक, पण ते करताना त्याच्या गरजांचीही कठोर छाननी व्हायला हवी. त्यामुळे ते अधिक कालसुसंगत होण्यास मदतच होते.
siddharth.kelkar@expressindia.com
