नवी दिल्ली : ‘एनसीईआरटी’च्या पुस्तकात न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचारावर आक्षेपार्ह मजकूर असल्याच्या वादानंतर हेे प्रकरण तयार करणाऱ्या आणि त्यानंतर आपले मत व्यक्त करण्यास मज्जाव करण्यात आलेल्या तिघा तज्ज्ञांनी सोमवारी सर्वाेच्च न्यायालयात धाव घेतली. यातील मजकूर तयार करण्याची प्रक्रिया सामूहिक होती, कोणत्याही एकाचा त्यावर अधिकार नव्हता, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्यांनी सरन्यायाधीश न्या. सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सांगण्यात आले की, प्रा. मिशेल डॅनिनो, सुपर्णा दिवाकर आणि आलोक प्रसन्न कुमार या तिघे विश्वासार्ह तज्ज्ञ आहेत. आलोक प्रसन्न कुमार यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी सांगितले की, कुमार यांनी आपली बाजू स्पष्ट करण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे.
यावर खंडपीठाने विचारले, “तुम्ही तुमच्या कृतीचे समर्थन करत आहात का?” यावर शंकरनारायणन यांनी सांगितलेे की, “या तिघांकडून केवळ संदर्भ स्पष्ट करण्यात येत आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार आलेल्या नव्या अध्यापन पद्धतीबाबत न्यायालयाला माहिती देण्याचा त्यांचा उद्देश आहे. इयत्ता ६ आणि ७च्या पुस्तकांमध्ये विधिमंडळ, कार्यपालिका आणि निवडणूक आयोगासमोरील प्रश्नांचाही समावेश आहे. न्यायव्यवस्थेलाच वेगळे लक्ष्य केल्याचा आरोप चुकीचा आहे,” असे शंकरनारायणन म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने हे अर्ज नोंदवून घेतले असून दोन आठवड्यांनंतर सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले.
