नवी दिल्ली :संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी बोलावण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत, तसेच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या घटक पक्षांच्या बैठकीत बोलताना नॅशनल पीपल्स पार्टीच्या नेत्या अगाथा संगमा यांनी रविवारी सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) रद्द करण्याची मागणी केली. सरकारने बोलावलेली सर्वपक्षीय बैठक, तसेच एनडीएच्या मित्रपक्षांच्या बैठकीत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासह प्रल्हाद जोशी व पीयूष गोयल या केंद्रीय मंत्र्यांच्या उपस्थितीत मेघालयच्या तुरा मतदारसंघाच्या खासदार असलेल्या संगमा यांनी ही मागणी केली. ‘कृषी कायदे रद्द करण्यात आले असून, लोकांचे हित लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे ईशान्य भारतातील लोकांच्या अशाच प्रकारच्या भावना लक्षात घेऊन सुधारित नागरिकत्व कायदा रद्द करण्याची विनंती मी सरकारला केली,’ असे संगमा यांनी या बैठकीनंतर पीटीआय या वृत्तसंस्थेला सांगितले. सरकारने आपल्या विनंतीला काही प्रतिसाद दिला नाही, मात्र सर्व पक्षाच्या सभागृहातील नेत्यांनी केलेल्या मागणीची त्यांनी सविस्तर नोंद घेतली, असेही संगमा म्हणाल्या. रालोआचा भाग असलेल्या ईशान्येतील इतर पक्षांचेही हेच मत आहे काय असे विचारले असता त्या म्हणाल्या की, ‘माझा पक्ष आणि ईशान्य भारतातील लोक यांच्या वतीने मी ही मागणी केली. आणखी काही जणांचे हेच मत असल्याचे मला माहीत आहे’. धार्मिक छळामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तान या देशांतून पळून आलेल्या मुस्लिमेतर अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद असलेला सुधारित नागरिकत्व कायदा संसदेने २०१९ साली पारित केल्यानंतर देशाच्या निरनिराळ्या भागांत त्याविरुद्ध निदर्शने झाली होती. राष्ट्रपतींनी १२ डिसेंबर २०१९ रोजी त्याला मंजुरी दिली. पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तानातून धार्मिक छळामुळे पळून आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी व ख्रिश्चन समुदायाच्या लोकांना भारतीय नागरिकत्व देणे हा सीएएचा उद्देश आहे.
