पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी स्वच्छ भारत मोहिमेच्या जाहिरातींवर सरकारने एक वर्षांत ९४ कोटी रुपये खर्च केल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघड झाले आहे. सरकारने जाहिराती आणि प्रसिद्धीवर २.१५ कोटी रुपये, वृत्तपत्रांमधील जाहिरातींवर ७०.८० लाख रुपये, दृक्श्राव्य जाहिरातींवर ४३.६४ कोटी रुपये, दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरील डीएव्हीपीमार्फतच्या जाहिरातींवर २५.८८ कोटी रुपये, दूरदर्शनवरील जाहिरातींवर १६.९९ कोटी रुपये आणि आकाशवाणीवरील जाहिरातींसाठी ५.४२ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. पिण्याचे पाणी आणि सांडपाण्याचा निचरा विभागामार्फत सदर योजना राबविण्यात येत असून यूपीएच्या राजवटीत ही योजना निर्मल भारत अभियान या नावाने ओळखली जात होती. सदर योजनेखाली राज्यांना तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्य केले जाते. लखनऊस्थित माहितीचा अधिकार कार्यकर्ते संयज शर्मा यांनी विचारलेल्या माहितीला उत्तर देताना विभागाने म्हटले आहे की, जिल्हा प्रशासनाने पंचायतींकडे निधी वर्ग केला असून त्यांनी निधी खर्च केला आहे. नरेंद्र मोदी यांनी २ ऑक्टोबर २०१४ रोजी सदर योजना सुरू केली असून पाच वर्षांत दोन लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्च अपेक्षित आहे.
