मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळात मतभेद! एका मंत्र्याकडून दुसऱ्याच्या राजीनाम्याची मागणी

वाद नेमका काय? दोन मोठ्या दलित नेत्यांमध्ये खडाजंगी कशामुळे?

या वादाची सुरुवात बिहारमधील ‘हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा’च्या भूमिकेमुळे झाली. मांझी यांचे सुपुत्र आणि बिहार सरकारमधील मंत्री संतोष कुमार सुमन यांनी आरक्षणात ‘उप-वर्गीकरण’ लागू करण्याची मागणी केली.

यावर स्पष्टीकरण देताना सुमन म्हणाले, “आम्ही आरक्षण संपवण्याची भाषा करत नाही आहोत. मात्र, आरक्षणाचा लाभ शेवटच्या आणि खरोखर वंचित घटकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यात सुधारणा आणि पुनरावलोकन होणे आवश्यक आहे.”

मांझी यांचा पक्ष ‘मुसहर’ समाजाचे प्रतिनिधित्व करतो, जो दलितांमधील अत्यंत मागासलेला वर्ग मानला जातो. HAM पक्षाचा असा दावा आहे की, आजवर दलित आरक्षणाचा सर्वाधिक फायदा केवळ पासवान आणि रविदास यांसारख्या मोजक्याच प्रबळ जातींनी घेतला आहे. मुसहर समाजातील एकाही व्यक्तीला अद्याप आयएएस (IAS) अधिकारी बनता आलेले नाही, असा दाखलाही सुमन यांनी दिला.

२०२४ चा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ठरला वादाचे केंद्र

या संपूर्ण वादाच्या पाठीमागे सर्वोच्च न्यायालयाचा एक महत्त्वपूर्ण निकाल आहे:

• उप-वर्गीकरणाला मान्यता: २०२४ मधील एका ऐतिहासिक निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना SC आणि ST वर्गात उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी दिली होती, जेणेकरून अधिक मागास जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळू शकेल.
• ‘क्रीमी लेयर’चा मुद्दा: अलिकडेच सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली, ज्यामध्ये SC/ST आरक्षणातून आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आणि सामाजिकदृष्ट्या पुढारलेल्या व्यक्तींना (Creamy Layer) वगळण्याची मागणी करण्यात आली.
• केंद्र सरकारची भूमिका: केंद्र सरकारने मात्र सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून SC आणि ST साठी क्रीमी लेयरचे तत्त्व लागू करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. हे तत्त्व केवळ इतर मागासवर्गीयांसाठीच (OBC) मर्यादित असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले.

‘आधी स्वतःचा राजीनामा द्या’; चिराग पासवान यांचा जोरदार पलटवार

लोक जनशक्ती पक्षाचे (रामविलास) प्रमुख आणि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांनी जितनराम मांझी यांच्या मागणीचा खरपूस समाचार घेतला आहे. पासवान सुरुवातीपासूनच आरक्षणातील उप-वर्गीकरण आणि क्रीमी लेयरच्या संकल्पनेला विरोध करत आले आहेत.

पत्रकारांशी बोलताना चिराग पासवान म्हणाले, “ज्यांना आरक्षणात क्रीमी लेयर हवा आहे, त्यांनी आधी स्वतः आरक्षणाचे लाभ सोडायला हवेत. जर जितनराम मांझी यांना क्रीमी लेयरची संकल्पना योग्य वाटत असेल, तर त्यांनी आणि त्यांच्या मुलाने सर्वात आधी मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा.”

आपला विरोध स्पष्ट करताना पासवान म्हणाले:

“आरक्षणाचे विभाजन केल्यास दलित समाज आपापसात विभागला जाईल आणि सामाजिक न्यायाची मूळ लढाईच कमजोर होईल. घटनेने आर्थिक आधारावर नव्हे, तर सामाजिक अस्पृश्यता आणि भेदभावाच्या आधारावर आरक्षण दिले आहे. जर मांझी यांना आर्थिक आधारावरच क्रीमी लेयर हवा असेल, तर त्यांनी स्वतःहून पद सोडून बाजूला व्हावे.”

NDA मधील दोन मित्रपक्ष आणि दोन केंद्रीय मंत्री अशा प्रकारे आमनेसामने आल्यामुळे आगामी काळात बिहारच्या राजकारणात आणि केंद्र सरकारमध्ये याचे काय पडसाद उमटतात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.