देशभरात गाजत असलेल्या ‘नीट’ परीक्षा पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांच्या पेटलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर आता तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि ‘तमिळगा व्हेट्री कळघम’ (TVK) पक्षाचे अध्यक्ष जोसेफ विजय यांनी नीटविरोधात आपली भूमिका अधिक तीव्र केली आहे. “आम्हाला नीट परीक्षेतील केवळ गैरप्रकार किंवा अनियमितता रोखायची नाही, तर ही परीक्षाच मुळातून कायमची रद्द झाली पाहिजे,” अशी ठाम मागणी TVK ने केली आहे. तसेच वैद्यकीय शिक्षणासंदर्भातील सर्व अधिकार केंद्र सरकारकडून काढून घेऊन ते पुन्हा राज्यांना दिले पाहिजेत, असा पुनरुच्चारही विजय यांच्या पक्षाने केला आहे.
शिक्षण विषय ‘राज्य सूची’त आणा; TVK चा महत्त्वाचा प्रस्ताव
या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्यघटनेत सुधारणा करून शिक्षण हा विषय ‘समवर्ती सूची’ मधून काढून पूर्ववत ‘राज्य सूची’त समाविष्ट करावा, अशी मागणी विजय यांच्या पक्षाने केली आहे.
“आम्ही खोटे आश्वासन देऊन फसवणूक करणार नाही”
नवी दिल्लीत नीट परीक्षेविरोधात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असतानाच TVK ने आपले अधिकृत पत्रक प्रसिद्ध केले आहे. “राष्ट्रीय स्तरावरील ही वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा रद्द झालीच पाहिजे, ही आमची तडजोड न करणारी आणि ठाम भूमिका आहे,” असे पक्षाने स्पष्ट केले.
नाव न घेता विरोधी पक्षांवर (विशेषतः सत्ताधारी डीएमकेवर) निशाणा साधताना TVK ने म्हटले की, “आम्ही सत्तेत आलो की नीट रद्द करू, अशी खोटी आश्वासने देऊन मते लाटण्याचे आणि जनतेची फसवणूक करण्याचे कपटी राजकारण आम्ही कधीही करणार नाही.” २०२१ च्या तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान ‘डीएमके’ने सत्तेवर आल्यास नीट परीक्षा रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते.
पत्रकात पुढे नमूद केले आहे की:
- तात्पुरती व्यवस्था: जर कायदेशीर किंवा तांत्रिक कारणांमुळे शिक्षण विषय लगेच राज्य सूचीत आणणे शक्य नसेल, तर तात्पुरता उपाय म्हणून ‘विशेष समवर्ती सूची‘ तयार करण्यात यावी.
- राज्यांना पूर्ण अधिकार: या विशेष सूचीद्वारे वैद्यकीय शिक्षणासह संपूर्ण शिक्षण क्षेत्राबाबत निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार राज्य सरकारला मिळतील.
- नेतृत्वाचा दृष्टिकोन: “आमचे अध्यक्ष आणि भावी नेते विजय यांनी आधीच हा विचार स्पष्ट केला असून, हाच या समस्येवरचा कायमस्वरूपी उपाय आहे,” असा दावा पक्षाने केला आहे.
आंदोलनाला नवं वळण; CJP ची सरकारसमोर चौथी प्रमुख मागणी!
कॉक्रोच जनता पार्टीने बुधवारी आपल्या मागण्यांची यादी जाहीर केली. यामध्ये चौथी मागणीही नमूद करण्यात आली आहे. आंदोलनाचे प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी जाहीर केलं की, २० जुलैच्या आंदोलनात सहभागी झालेल्यांवर कोणतेही गुन्हे नोंदवले जाऊ नयेत किंवा कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली जाऊ नये, अशी नवीन मागणी आंदोलकांनी केली आहे.
