खटल्यांच्या सुनावणीसाठी उपलब्ध असलेला अत्यंत मर्यादित कालावधी आणि त्यातही एकाच वादात त्याच त्याच मुद्द्यांवर युक्तिवादासाठी वकिलांसाठी मागितला जाणारा वेळ लक्षात घेता, सुनावणीसाठी विशिष्ट कालमर्यादा निश्चित करण्याची सध्या गरज आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नोंदवले. न्या. एम. एन. वेंकटचलय्या हे सरन्यायाधीश असताना (१९९३-९४) सुनावण्यांसाठी कालमर्यादा निश्चित करण्याची सूचना करण्यात आली होती, याचे न्यायालयाने यावेळी स्मरण करून दिले. न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या पीठाने म्हटले आहे की, ‘‘अशा कालमर्यादेबाबत आता विचार करण्याची वेळ आली आहे. त्यावर गांभीर्याने विचार व्हावा. यावर बराच काळ खल झाला असला तरी त्याची अंमलबजावणी मात्र झालेली नाही. तत्कालीन सरन्यायाधीश वेंकटचलय्या यांनीही सुनावणीसाठी कायमर्यादा असेल असे सांगितले होते.’’ पश्चिम बंगालचे माजी मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय यांच्याविरुद्ध केंद्र सरकारने कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली होती. या प्रक्रियेला आव्हान देणारा अर्ज बंदोपाध्याय यांनी केंद्रीय प्रशासकीय लवादा(कॅट)च्या मुख्य पीठापुढे केला होता. कॅटने या अर्जावरील सुनावणी कोलकाता येथून दिल्लीत वर्ग केली होती. कॅटचा हा निर्णय कोलकाता उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला होता. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने कालमर्यादेबाबत मतप्रदर्शन केले. केंद्रातर्फे उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना न्यायालय म्हणाले की, कृपया यासाठी पुढाकार घ्यावा. ही काळाची गरज आहे. यावर मेहता म्हणाले की, न्यायमूर्ती महाराज, आपणच यासाठी पुढाकार घेऊ शकता, आमचा त्याला पाठिंबा राहील.
