गेल्या काही दिवसांपासून देशातील NEET पदवी परीक्षांचे निकाल खोळंबले होते. उच्च न्यायालयाने NTA अर्थात नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीला ही पूर्ण परीक्षाच पुन्हा घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे आधीची परीक्षा दिलेल्या एकूण १६ लाख विद्यार्थ्यांना त्याचा मनस्ताप होण्याची शक्यता होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आज उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय स्थगित करत नीटच्या पदवी परीक्षांचे निकाल जाहीर करण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे या सर्व १६ लाख विद्यार्थ्यांचा जीव भांड्यात पडला आहे. तसेच, हा निर्णय देण्याचं कारण देखील न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं आहे. "आम्ही यासंदर्भात नोटीस बजावू. तसेच, उच्च न्यायालयाचा निर्णय देखील स्थगित करत आहोत. तुम्ही (NTA) निकाल जाहीर करा. आजघडीला देशात एकूण १६ लाख विद्यार्थी या निकालांची आतुरतेनं वाट पाहात आहे. त्या दोन विद्यार्थ्यांसाठी काय करता येईल, ते आम्ही बघू", असं सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल. एन. राव, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठानं स्पष्ट केलं. नेमकं झालं काय? वैष्णवी भोपाळ आणि अभिषेक शिवाजी या दोन विद्यार्थ्यांनी परीक्षा प्रक्रियेवर आक्षेप घेत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने निकाल स्थगित करून पुन्हा परीक्षा घेण्याचे आदेश एनटीएला दिले होते. चुकीचे अनुक्रमांक असलेल्या प्रश्नपत्रिका आणि उत्तर पत्रिका देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला होता. न्यायालयात काय घडलं? "यापैकी एका विद्यार्थ्याने १३० प्रश्न तर दुसऱ्या विद्यार्थ्याने १६० प्रश्न सोडवले. पण एकूण ६ विद्यार्थ्यांना ही समस्या आली आहे", अशी बाजू विद्यार्थ्यांकडून मांडण्यात आली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा दावा फेटाळून लावला. "इतर चार विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका सोडवताना कोणतीही अडचण आली नाही. याच दोन विद्यार्थ्यांना अडचण कशी आली? चार विद्यार्थ्यांनी २०० प्रश्न सोडवले आणि याच दोन विद्यार्थ्यांनी १३० प्रश्न का सोडवले?" असा सवाल न्यायालयाकडून उपस्थित करण्यात आला. यासंदर्भात विद्यार्थ्यांच्या वकिलांनी बाजू मांडताना, "इतर चार विद्यार्थ्यांना ही समस्या लक्षातच आली नाही. या दोघांना ती चूक लक्षात आली. त्यांना माहिती होतं, की जरी त्यांनी सर्व प्रश्न सोडवले, तरी त्याना चुकीच्या पद्धतीनेच मार्किंग केली जाणार आहे", अशी भूमिका मांडली. त्यावर एनटीएला यासंदर्भात नोटीस पाठवण्याचं आश्वासन सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलं आहे.
