NEET Exam: २०२७ पासून नीट परीक्षा ऑनलाइन होणार! पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर महत्वाचा निर्णय

पेपरफुटी रोखण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल

३ मे २०२६ रोजी झालेल्या नीट परीक्षेत झालेल्या गैरप्रकारांमुळे देशभरात खळबळ उडाली होती. या प्रकरणाचा तपास सध्या सीबीआय (CBI) करत आहे. ऑफलाइन पद्धतीत होणारी पेपरफुटी आणि इतर गैरव्यवहार कायमचे थांबवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे हा पर्याय असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

२०२७ पासून नीट परीक्षा पूर्णपणे ऑनलाइन (CBT) पद्धतीने होणार असल्याची घोषणा शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी केली. तसेच, २०२६ ची फेरपरीक्षा २१ जून रोजी होणार असून विद्यार्थ्यांना कोणतीही अतिरिक्त फी भरावी लागणार नाही. पेपरफुटी रोखण्यासाठी आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी सरकारने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.

शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या पत्रकार परिषदेतील ठळक मुद्दे:

विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याला सर्वोच्च प्राधान्य

आमचं सर्वोच्च प्राधान्य विद्यार्थ्यांचं भवितव्य आणि त्यांच्या कष्टांबाबत संवेदनशीलता याला आहे. ३ मे रोजी परीक्षा झाली. ७ मे पर्यंत एनटीएकडे आक्षेप नोंदवण्यात आला की गेस पेपरमध्ये असे काही प्रश्न आले आहेत जे यावेळच्या प्रश्नपत्रिकेत होते. एनटीए व केंद्र सरकारने त्यावर प्राथमिक चौकशी केली. तपास यंत्रणांकडे ती बाब सोपवली. राज्यांच्या तपास यंत्रणांशी संपर्क साधला. ८ मे रोजी सकाळी ही प्रक्रिया सुरू झाली. १२ तारखेपर्यंत आम्ही या निर्णयापर्यंत पोहोचलो की यावेळी गेस्ट पेपरच्या नावाखाली मूळ परीक्षेतले प्रश्न बाहेर लीक झाले आहेत. १२ तारखेला आम्ही विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय घेतला. आमची अशी अजिबात इच्छा नव्हती की शिक्षण माफियांच्या कारस्थानामुळे कोणताही खरा विद्यार्थी संधीपासून वंचित राहावा. अशा गोष्टी सहन न करण्याची आमची भूमिका आहे. गेल्या दोन वर्षांत आम्ही राधाकृष्णन कमिटीला शब्दश: अंमलात आणलं आहे. त्यानंतरदेखील हा प्रकार घडला. त्यामुळे आम्ही पहिला निर्णय घेतला की परीक्षा रद्द केली जावी. आम्ही १२ तारखेला परीक्षा रद्द केली. स्वाभाविकच विद्यार्थ्यांमध्ये दोन प्रकारची मतं आली. आम्ही ही आमची जबाबदारी मानतो.

परीक्षा माफियांशी लढाई सुरुच

परीक्षा माफियांशी ही एक मोठी लढाई आहे. हे प्रकार आव्हानात्मक बनत चालले आहेत. सोशल मीडियावरून गैरसमज पसरवले जात आहेत. हे सगळ लक्षात घेता सरकारने सीबीआयकडे या प्रकरणाचा तपास सोपवला आहे. सीबीआयनं कारवाई सुरू केली असून या प्रकरणाच्या तळाशी सीबीआय जाणार आहे. कुठे नेमकी चूक झाली, याचा तपास सीबीआय करणार आहे. सरकारचे सर्व विभाग या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहात आहे. यावेळी आम्ही गैरप्रकार होऊ देणार नाही.

जे कुणी हे सगळं करत असतील, त्यांना मी सांगू इच्छितो की येत्या काळात या प्रकारांपासून लांब राहा. नाहीतर तुम्हाला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. आमच्याकडे सुधारणांसाठी अनेक शिफारसी आल्या आहेत. एनटीए सध्या एका चांगल्या व्यक्तीच्या नेतृत्वाखाली आहे. एनटीएच्या कार्यपद्धतीत कोणतीही चूक होऊ नये, ही आमची जबाबदारी आहे.

विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेची आर्थिक जबाबदारी एनटीए घेईल

परीक्षा रद्द झाली त्या दिवशी एनटीएनं दोन निर्णय जाहीर केले. झालेल्या परीक्षेची फी विद्यार्थ्यांना परत केली जाईल. पुनर्परीक्षेसाठी कोणतीही फी आकारली जाणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेची आर्थिक जबाबदारी एनटीए घेईल.

याशिवाय, एक आठवडा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीचं शहर परीक्षा देण्यासाठी निवडण्याची संधी दिली जाईल. कारण काही विद्यार्थी परीक्षा दिल्यानंतर इतर ठिकाणी गेले असतील. त्याशिवाय, ओएमआर शीटवर सही करणे वगैरे यात पेपर देण्याच्या वेळेतला वेळ वाया गेला होता. त्यामुळे एनटीआरनं आता या गोष्टींसाठी परीक्षेचा वेळ १५ मिनिटांनी वाढवला आहे. त्यामुळे ३ तास १५ मिनिटे परीक्षेचा काळ असेल. पुनर्परीक्षेची प्रवेश पत्रे सर्व विद्यार्थ्यांना १४ जूनपर्यंत पोहोचेल. गेल्या परीक्षेत सर्व विद्यार्थ्यांना प्रवासाची व्यवस्था काही राज्यांनी दिली होती तर काही राज्यांनी करून दिली नव्हती. यावेळी विद्यार्थ्यांना हा प्रवास करणं शक्य तितकं सुलभ करता येईल यासाठी आम्ही सरकारच्या पातळीवर प्रयत्न करू.

देशवासीयांनी कोणत्याही अफवेवर विश्वास ठेवू नये

देशवासीयांनी कोणत्याही अफवेवर विश्वास ठेवू नये. राधाकृष्णन समितीच्या शिफारशी पूर्णपणे अंमलात आणूनदेखील त्या प्रक्रियेत कुठेतरी चूक राहिली आहे हे आम्ही स्वीकारतो. त्यात सुधारणा करण्याची जबाबदारी आम्ही स्वीकारतो. हे प्रकार म्हणजे सामाजिक रोग आहे. आपल्याला त्यापासून समाजाला मोकळं करावं लागेल. यात मी सर्व देशवासीयांच्या, राज्य सरकारांच्या सहकाऱ्याची अपेक्षा ठेवतो.