प्रसिद्ध मेसेजिंग ॲप ‘टेलिग्राम’वर (Telegram) तात्पुरती बंदी घालण्याच्या आपल्या निर्णयाचे केंद्र सरकारने जोरदार समर्थन केले आहे. “गेल्या काही आठवड्यांत वारंवार सुचना देऊन आणि चर्चा करूनही टेलिग्रामने सरकारच्या महत्त्वाच्या सुचनांकडे दुर्लक्ष केले,” अशी माहिती केंद्र सरकार गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात देण्याची शक्यता आहे. याबाबतचे वृत्त ‘न्यूज१८’ या वृत्तसंस्थेने प्रसिद्ध केले आहे.
२१ जून रोजी होणाऱ्या NEET-UG २०२६ च्या फेरपरीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने टेलिग्रामच्या भारतातील सेवांवर तात्पुरती बंदी घातली आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात टेलिग्रामने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, या कायदेशीर लढाईत आता केंद्र सरकार आपली आक्रमक भूमिका मांडणार आहे.
डेटा शेअर करण्यास टेलिग्रामचा नकार
केंद्र सरकार न्यायालयात प्रामुख्याने पुढील कारण देत अधोरेखित केले की, टेलिग्रामवरील संशयास्पद चॅनेल्सचा मुख्य स्त्रोत कोणता आहे आणि त्यांचा डेटा काय आहे, याची माहिती देण्यास कंपनीने नकार दिला. सरकारने वारंवार या मुद्द्यांवर आक्षेप नोंदवूनही कंपनीकडून कोणतेही समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही.
बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ही बंदी माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९A अंतर्गत घालण्यात आली आहे. “ही कारवाई अचानक किंवा एका रात्रीत झालेली नाही. सरकार मे महिन्यापासून टेलिग्रामच्या संपर्कात होते आणि त्यांच्याबाबत सतत तक्रारी येत होत्या,” असे मेहता यांनी कोर्टात स्पष्ट केले.
पुराव्यांचे स्वरूप ‘धक्कादायक’
सरकारने न्यायालयात दावा केला आहे की, त्यांच्याकडे टेलिग्रामच्या गैरवापराचे भक्कम आणि ‘धक्कादायक’ पुरावे आहेत. परीक्षेशी संबंधित गैरप्रकार करणाऱ्या काही चॅनेल्सवर बंदी घातल्यानंतरही, तेच चॅनेल्स वेगवेगळ्या नावांनी पुन्हा सुरू होत होते, असे सरकारने म्हटले आहे. आपल्या या निर्णयाचे समर्थन करण्यासाठी सरकार सर्व आकडेवारी आणि पुरावे न्यायालयासमोर सादर करणार आहे.
टेलिग्रामचा युक्तिवाद – “कारवाई अवाजवी”
दुसरीकडे, टेलिग्रामने सरकारची ही कारवाई मनमानी आणि अवाजवी असल्याचे म्हटले आहे. टेलिग्रामचे वकील ध्रुव मेहता यांनी न्यायालयात सांगितले की, कंपनीने नेहमीच सरकारी अधिकाऱ्यांना सहकार्य केले आहे. जेव्हा जेव्हा सरकारने एखाद्या विशिष्ट चॅनेलवर आक्षेप घेतला, तेव्हा त्यावर त्वरित बंदी घालण्यात आली. संपूर्ण ॲपवरच बंदी घालणे म्हणजे देशातील कोट्यवधी युजर्सवर अन्याय करण्यासारखे आहे, असा युक्तिवाद कंपनीने केला.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून त्यांचे सविस्तर उत्तर मागवले आहे. सरकार आपले पुरावे आणि अधिकृत उत्तर न्यायालयात सादर केल्यानंतर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे. २१ जूनच्या NEET परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर या खटल्याच्या निकालाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
