पीटीआय, नवी दिल्ली
नीट पेपरफुटीप्रकरणी २० जुलै रोजी काढण्यात आलेल्या दिल्लीतील मोर्चादरम्यान पोलिसांकडून विद्यार्थी आंदोलकांवर बळाचा अतिरिक्त वापर करण्यात आल्याचा आरोप आहे. तसेच पोलिसांनाही लक्ष्य करण्यात आले. त्याची चौकशी करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले.
कॉक्रोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनादरम्यान या घटना घडल्या. त्या संदर्भातील याचिकांवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची व न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी पार पडली. त्यावेळी हे निर्देश दिले. या समितीवर सत्यशोधनाची जबाबदारी सोपवली जाईल आणि त्यांना सर्व आवश्यक सुविधा पुरवल्या जातील, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे अधिकारी आणि लोकांनी आपल्याला लक्ष्य केले, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, ‘‘समितीकडे दाद मागायला येणार्या कोणत्याही पीडिताचे म्हणणे समिती त्वरित ऐकून घेईल. आम्ही समितीकडून वेळोवेळी केल्या जाणार्या शिफारसींची वाट पाहू आणि त्यानंतर आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल, याची आम्हाला खात्री आहे.’’
आरोपांची चौकशी
न्यायालयाने सांगितले की, महिला आंदोलकांचे लैंगिक शोषण आणि ऑनलाइन छळ तसेच समाजमाध्यमाद्वारे लक्ष्य केल्याच्या आरोपांचीही ही समिती चौकशी करेल. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन ते तार्किक निष्कर्षापर्यंत नेण्यासाठी ही समिती स्थापन करत आहोत. ही समिती या प्रकरणांच्या प्रत्येक पैलूची चौकशी करेल. दिल्ली आणि इतर भागात काढण्यात आलेल्या मोर्चादरम्यान लक्ष्य केल्या गेलेल्या महिला आंदोलकांनी केलेल्या तक्रारी आणि आरोपांचीही चौकशी समितीमार्फत केली जाईल.
समितीत कोण?
उच्चस्तरीय समितीत सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, एक माजी पोलीस महासंचालक आणि सीबीआयच्या माजी संचालकांचा समावेश असेल. समितीत समाविष्ट करायच्या इतर सदस्यांबाबत विविध पक्षकारांकडून सूचना प्राप्त झाल्यानंतर ही समिती स्थापन करण्याचा आदेश बुधवारी जारी केला जाईल, असे खंडपीठाने सांगितले.
‘गुन्ह्यांचा तपशील सादर करा’
खंडपीठाने महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांना आंदोलकांवरील गुन्ह्यांचा तपशील सादर करण्यास सांगितले. ‘‘येथे विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचा प्रश्न आहे. त्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे,’’ असे आंदोलकांवरील गुन्हे त्यांनी माफी मागितल्याशिवाय रद्द करण्यास विरोध करणार्या वकिलाला खंडपीठाने सांगितले.
गुन्हेगारांची घुसखोरी!
’आंदोलनादरम्यान केलेल्या बळाच्या वापराचे दिल्ली पोलिसांनी जोरदार समर्थन केले. या आंदोलनात समाजकंटक आणि सराईत गुन्हेगार सहभागी झाले होते.
’ज्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आणि २४० हून अधिक पोलीस कर्मचारी जखमी झाले, असे पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.
’आंदोलकांवर अतिरिक्त बळाचा वापर केल्याचा आरोप करणार्या विविध याचिकांना उत्तर देताना पोलीस उपायुक्त सचिन शर्मा यांनी हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.
