‘नीट-पीजी’ गुणवत्तेवर चिंता; पात्रता पर्सेंटाइल कट-ऑफ कपातीची सर्वोच्च न्यायालयाकडून तपासणी

राष्ट्रीय वैद्यकीय विज्ञान परीक्षा मंडळाने १३ जानेवारी २०२६ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनंतर ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मंडळाच्या अधिसूचनेनुसार ‘नीट-पीजी’ २०२५-२६ च्या तिसर्‍या कौन्सेलिंग फेरीसाठी किमान पात्रता पर्सेंटाइल कमी करण्यात आले होते. अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता ऐश्वर्या भाटी यांनी केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रातील कारणांचा उल्लेख करत सांगितले की, रिक्त जागा लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला. त्यांनी स्पष्ट केले की, ‘नीट-पीजी’ परीक्षा ही किमान वैद्यकीय कौशल्याच्या प्रमाणपत्रासाठी नाही, कारण उमेदवारांकडे आधीच एमबीबीएसची पदवी असते; ही परीक्षा मर्यादित जागांमुळे उमेदवारांची तुलनात्मक गुणवत्ता निश्चित करण्यासाठी घेतली जाते.

न्या. नरसिंह यांनी नमूद केले की, ‘नीट-पीजी’ एमबीबीएस प्रवेशासारखे नसले आणि अर्जदार आधीच डॉक्टर असले तरी कट-ऑफ मोठ्या प्रमाणात कमी करण्याच्या परिणामाचा न्यायालयाला विचार करावा लागेल. ते म्हणाले, ‘शैक्षणिक गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होण्याची आम्हाला सर्वाधिक चिंता आहे. कट-ऑफ इतक्या मोठ्या प्रमाणात कमी करून जवळपास शून्यावर आणल्याने त्याचा परिणाम काय होईल, यावर आम्हाला समाधानकारक उत्तर द्यावे लागेल. न्यायालयाने हा खटला अंशत: सुनावणी पूर्ण झालेला म्हणून नोंदवून पुढील सुनावणी २४ मार्च रोजी ठेवली आहे.

दरम्यान, याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ गोपाल शंकरनारायणन यांनी आकारण्यात येणार्‍या शुल्कातील मोठ्या तफावतीचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सरकारी संस्थांमध्ये शुल्क ९ ते २७ हजार रुपयांपर्यंत असताना खासगी संस्थांमध्ये ते ९५ लाख ते १.५ कोटीपर्यंत आहे. ५० टक्केपर्यंत सुमारे १.३ लाख विद्यार्थी पात्र असले तरी जास्त आकारण्यात येत असणार्‍या शुल्कामुळे त्यांना खासगी महाविद्यालयांत प्रवेश घेता येत नाही. त्यामुळे शुल्कावर मर्यादा आणण्याची गरज नियामकाने विचारात घ्यावी, असे त्यांनी नमूद केले.

यावर भाटी यांनी उत्तर दिले की, ‘राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगा’ने शुल्क निर्धारणाबाबत नियम केले असून, खासगी महाविद्यालयांच्या शुल्काबद्दल राज्यातील सरकारी महाविद्यालयांचे जे शुल्क आहे त्याच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू शकत नाही. यावर शंकरनारायणन यांनी खासगी महाविद्यालयांकडून नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप केला.

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, कट-ऑफ शून्य किंवा निगेटिव्ह गुणांपर्यंत कमी करणे मनमानी असून ते संविधानाच्या कलम १४ व २१ चे उल्लंघन आहे. पदव्युत्तर स्तरावरील निकष शिथिल केल्यास रुग्णांच्या सुरक्षिततेवर व सार्वजनिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो, असा त्यांचा दावा आहे. केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, ‘नीट-पीजी’ ही किमान पात्रता सिद्ध करणारी परीक्षा नसून मर्यादित पदव्युत्तर जागांच्या वाटपासाठी गुणवत्ता यादी तयार करण्याचे साधन आहे.

सर्व उमेदवार अधिकृत एमबीबीएस डॉक्टर असून पदव्युत्तर शिक्षण हा तीन वर्षांचा संरचित व देखरेखीखालील अभ्यासक्रम आहे. अंतिम गुणवत्ता एमडी/एमएस परीक्षांद्वारे ठरवली जाते, ज्यात सैद्धांतिक व प्रात्यक्षिक दोन्ही परीक्षांत किमान ५० टक्के गुण आवश्यक असतात. राष्ट्रीय परीक्षा मंडळाने स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले की पात्रता टक्केवारी कमी करण्याच्या निर्णयात त्यांची भूमिका नव्हती; त्यांचे काम परीक्षा घेणे आणि निकाल प्राधिकरणाकडे सुपूर्द करणे इतकेच मर्यादित आहे.

६ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय परीक्षा मंडळाला कट-ऑफ कमी करण्यामागील कारण स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्या वेळी न्या. नरसिंह यांनी नमूद केले होते की, या प्रकरणात दोन परस्परविरोधी मुद्दे आहेत. निकष कमी होण्याची भीती आणि दुसरीकडे रिक्त जागा वाया जाण्याची समस्या यामध्ये संतुलन साधणे आवश्यक आहे.

पर्सेंटाइल कपात 

* सामान्य/आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक उमेदवारांसाठी कट-ऑफ ५० पर्सेंटाइल (८०० पैकी २७६ गुण) वरून ७ पर्सेंटाइल (१०३ गुण)

* सामान्य दिव्यांग उमेदवारांसाठी ४५ पर्सेंटाइल (२५५ गुण) वरून ५ पर्सेंटाइल (९० गुण) ’अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती / इतर मागासवर्गीय तसेच त्या प्रवर्गातील दिव्यांग उमेदवारांसाठी ४० पर्सेंटाइल (२३५ गुण) वरून ० पर्सेंटाइल (उणे ४० गुण)