नवी दिल्ली : पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठीची राष्ट्रीय प्रवेश पात्रता परीक्षा २०२२ (नीट-पीजी) पुढे ढकलण्याबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली. २१ मे रोजी होणाऱ्या परीक्षेबाबत आता बदल केल्यास रुग्णसेवेवर परिणाम होऊन गोंधळ आणि अनिश्चितता निर्माण होईल, असे न्यायालयाने नमूद केले.
‘नीट-पीजी’ परीक्षा पुढे ढकलल्यास परीक्षेसाठी नोंदणी केलेल्या डॉक्टर विद्यार्थ्यांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्याचबरोबर परीक्षेला आणखी विलंब झाल्यास रुग्णांच्या सेवेवरही विपरीत परिणाम संभवतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि सूर्य कांत यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळताना नमूद केले.
‘नीट-पीजी’ परीक्षेसाठी दोन लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. ती पुढे ढकलण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील. त्यातून गोंधळ आणि अनिश्चितता निर्माण होईल, असेही खंडपीठाने प्रामुख्याने नमूद केले.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, परीक्षेसाठी नोंदणी केलेले डॉक्टर आणि नोंदणी न केलेले डॉक्टर यांच्या हितसंबंधांच्या संघर्षांत रुग्णसेवा आणि रुग्णोपचार यांना सर्वोच्च प्राधान्य असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, ‘नीट-पीजी’ परीक्षेच्या कार्यवाहीबाबत मागण्यात आलेली सवलत दिली जाऊ शकत नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. परीक्षा पुढे ढकलल्यास ती विलंबाने होईल, परिणामी रुग्णालयांतील निवासी डॉक्टरांची संख्या कमी होईल आणि त्यातून रुग्णसेवा बाधित होईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
‘नीट-पीजी’ परीक्षा पुढे ढकलण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. परीक्षा पुढे ढकलण्याबाबत इंडियन मेडिकल असोसिएशननेही आरोग्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते.
न्यायालय काय म्हणाले?
‘नीट-पीजी’ पुढे ढकलण्याची याचिकाकर्त्यांची विनंती त्यांच्या दृष्टीने निरुपद्रवी वाटत असली तरी, डॉक्टरांच्या उपलब्धतेवर पक्षी रुग्णसेवेवर त्याचा गंभीर परिणाम संभवतो. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या विनंतीचा विचार करता येणार नाही. शिवाय, मोठय़ा संख्येने नोंदणी केलेल्या डॉक्टरांच्या भविष्यावर मोठा प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे.
