पीटीआय, नवी दिल्ली

वादग्रस्त नीट-यूजी परीक्षेसाठी ६ जुलैपासून सुरू होणारी विद्यार्थ्यांची समुपदेश प्रक्रिया पुढे ढकलण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. ५ मे रोजी घेण्यात आलेल्या नीट-यूजी परीक्षेत अनियमितता झाल्याने ही परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी आणि केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. न्या. विक्रम नाथ आणि एसव्हीएन भट्टी यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने परीक्षेच्या संचालनातील अनियमिततेचा आरोप करणाऱ्या इतर प्रलंबित याचिकांसह हे प्रकरण ८ जुलै रोजी सुनावणीसाठी ठेवले आहे.

What will be the further process of RTE admission
‘आरटीई’ प्रवेशाची पुढील प्रक्रिया कशी असेल….? समजून घ्या सोप्या शब्दात…
Hearing on NEETUG petitions today There is also a demand for postponement of UGCNET reexamination
नीटयूजी’ याचिकांवर आज सुनावणी; ‘यूजीसीनेट’ फेरपरीक्षेला स्थगितीचीही मागणी
Loksatta editorial Students protest in Bangladesh due to Supreme Court verdict
अग्रलेख: वंगदेशी विद्यार्थ्यांचा विद्रोह
tuition fees, scheme, Government,
दर महिन्याला ६ ते १० हजार विद्यावेतन, सरकारची आणखी एक योजना
‘आरटीई’तील दुरुस्तीबाबत निर्णय पुढील आठवड्यात; सरकारच्या दाव्यावर न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह | Decision on amendment in RTE next week Court questions government claim Mumbai
‘आरटीई’तील दुरुस्तीबाबत निर्णय पुढील आठवड्यात; सरकारच्या दाव्यावर न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह
mumbai high court
विशेष मुलांसाठी शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित करण्याचे काय झाले? उच्च न्यायालयाची केंद्र-राज्य सरकारला विचारणा
centre opposes cancellation of neet ug 2024
परीक्षा रद्द करण्यास विरोध; ‘नीटयूजी’प्रकरणी केंद्राचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
FYJC Admission Will Maratha Reservation Apply
अकरावी प्रवेशाची गुणवत्ता यादी जाहीर; FYJC प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण लागू होणार का? शिक्षण संचालकांचे उत्तर वाचा

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी शुक्रवारी खंडपीठाला विनंती केली की समुपदेशन प्रक्रिया दोन दिवसांसाठी थांबविली जावी. कारण न्यायालय सर्व याचिकांवर ८ जुलै रोजी सुनावणी करणार आहे. ‘‘आम्ही समुपदेशनाला स्थगिती मागत नाही. मात्र ती दोन दिवसांसाठी पुढे ढकलली जावी,’’ असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले. मात्र न्यायालयाने यास नकार दिला. एनटीए, केंद्र आणि इतर प्रतिवादींसाठी उपस्थित असलेले वकील दोन आठवड्यांच्या आत याचिकेवर उत्तर दाखल करू शकतात, असेही न्यायालयाने सांगितले.