नवी दिल्ली : ‘नीट-यूजी’ परीक्षेतील गैरव्यवहारांविरोधात ‘जंतर-मंतर’ व देशभरात विविध राज्यांत झालेल्या आंदोलनातील विद्यार्थ्यांवर दाखल केलेले गुन्हे मंगळवारी मागे घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे गुन्ह्यांवरून निर्माण झालेला संघर्ष संपुष्टात आला. या आदेशानंतर कॉक्रोच जनता पार्टीने (सीजेपी) ५ सप्टेंबरचा इंडिया गेट ते दिल्ली पोलीस मुख्यालय असा प्रस्तावित मोर्चा मागे घेण्याची घोषणा केली.

केंद्र सरकारने सर्व गुन्हे मागे घेण्याचे सकारात्मक आश्वासन व न्यायालयाने दिलेले निर्देश या पार्श्वभूमीवर मोर्चा मागे घेत असल्याची माहिती ‘सीजेपी’चे सहसंयोजक सौरव दास यांनी न्यायालयासमोर निवेदनाद्वारे दिली. न्यायालयाच्या आदेशानंतर, केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांनी मोर्चा मागे घेण्याच्या ‘सीजेपी’च्या निर्णयाचे स्वागत केले. विद्यार्थ्यांवर दाखल केलेले सर्व गुन्हे मागे घेण्याची हमी सरकार पूर्ण करेल, असे नड्डा म्हणाले.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची, न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ अंतर्गत विशेष अधिकारांचा वापर करून २० ते २५ जुलैदरम्यान झालेल्या आंदोलनांशी संबंधित सर्व गुन्हे रद्द केले. त्यामध्ये २० जुलै रोजी संसदेवर काढलेल्या मोर्चात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवर दाखल गुन्ह्यांचाही समावेश आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या २,८७३ जणांविरोधातील गुन्हे मात्र मागे घेण्यात आलेले नाहीत.

न्यायालयात केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी बाजू स्पष्ट केली. २५ जुलै रोजी केंद्र सरकारने ‘सीजेपी’च्या नेत्यांना दिलेल्या आश्वासनांनुसार गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भातील अर्ज दाखल केला आहे व आंदोलकांवरील खटले मागे घेतले जातील. या प्रकरणाशी संबंधित भविष्यात कोणतीही गुन्हा नोंदवला जाणार नाही, असे मेहता यांनी सांगितले. आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्याचे आश्वासन तीन महिन्यांमध्ये पूर्ण केले जाईल, असेही मेहता यांनी स्पष्ट केले.

सरन्यायाधीशांकडून कौतुक

‘सीजेपी’चे सहसंयोजक सौरव दास यांनी निवेदनामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले. त्यावर, जर दोन्ही बाजूंनी सकारात्मक भूमिका घेतली, तर सर्व प्रश्न सोडवता येतात. मोकळ्या मनाने चर्चा होऊ शकत नाही, अशी जगात कोणतीही गोष्ट नाही, असे मतप्रदर्शन सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी केले. ‘‘एक संस्था म्हणून, आम्हाला आनंद आहे की एक चांगले वातावरण तयार झाले आहे, जे तरुणांना मदत करेल,’’ अशी टिप्पणी करत सरन्यायाधीशांनी ‘सीजेपी’च्या नेत्यांचे कौतुक केले. सरन्यायाधीशांच्याच वादग्रस्त विधानानंतर ‘सीजेपी’चे आंदोलन सुरू झाले होते.

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर हा मोठा दुसरा विजय आहे. आर्थिक मदत देण्याच्या भूमिकेमुळे काही अडचणीत असणार्‍या पालकांना दिलासा मिळेल. गेलेल्या व्यक्तीला तर परत आणता येणार नाही, पण किमान मदत मिळाल्याने या कुटुंबातील अन्य मुलांचे शिक्षण करण्याचे बळ पालकांना मिळेल. – अभिजीत दिपके, संस्थापक, ‘सीजेपी’