नवी दिल्ली : नीट-यूजी २०२६ ची फेरपरीक्षा पारंपरिक पद्धतीऐवजी संगणक आधारित चाचणी (सीबीटी) पद्धतीने घेण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली. राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेवर (एनटीए) मोठा ताण असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने परीक्षा पद्धती बदलण्यास नकार दिला.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार सुधाकर सिंग यांसह इतरांनी ही याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २७ जुलै रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडणार्या वकिलांनी पुनर्परीक्षा ऑफलाइन न घेता सीबीटी पद्धतीने घ्यावी, अशी मागणी केली. मात्र, खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, सध्या परीक्षा रद्द झाल्यानंतर ती पुन्हा आयोजित करण्याचे मोठे आव्हान एनटीएसमोर आहे. अशा परिस्थितीत परीक्षा पद्धती बदलण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. न्यायालयाने यापूर्वीही अशाच प्रकारच्या मागण्या फेटाळण्यात आल्याचे नमूद केले.
३ मे रोजी झालेली नीट परीक्षा प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या आरोपांनंतर एनटीएने १२ मे रोजी रद्द केली होती. या प्रकरणाचा तपास सध्या सीबीआय करत आहे. फेरपरीक्षा २१ जून रोजी घेण्यात येणार आहे.
‘नवीन पद्धत अशक्य’
* सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती नरसिंहा यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना एनटीए सध्या किती दबावाखाली काम करत आहे, हे समजून घेण्याचा सल्ला दिला.
* परीक्षा पुन्हा घेण्याची तयारी सुरू असताना नवीन पद्धत लागू करणे शक्य नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
* यापूर्वी २९ मे रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांची निराशा होणार नाही, याची काळजी घेण्याची गरज व्यक्त केली होती.
* परीक्षेतील गैरप्रकारांची मूळ कारणे दूर करण्यासाठी जबाबदार व्यक्तींवर ठोस कारवाई होणे आवश्यक असल्याचेही म्हटले होते.
