‘भारत, चीन, अमेरिकेने आम्हाला नुकसान भरपाई द्यावी’, नेपाळची मागणी; कारण काय?

‘नेपाळने संकट निर्माण केले नाही, तरी किंमत मोजावी लागतेय’

स्थानिक माध्यमाला दिलेल्या मुलाखतीत खानाल यांनी हिमनद्या वेगाने वितळणे आणि पर्वतीय भागात होणाऱ्या आपत्ती या हवामान बदलाच्या परिणामांशी संबंधित असल्याचे सांगितले. त्यांच्या मते, जागतिक हवामान संकट निर्माण करण्यात नेपाळचा वाटा कमी असताना त्याचे गंभीर परिणाम मात्र नेपाळला भोगावे लागत आहेत, त्यामुळे पुरानंतर नेपाळला दिली जाणारी आर्थिक मदत ही केवळ ‘दान किंवा मदत’ म्हणून नव्हे, तर नैतिक जबाबदारी आणि नुकसानभरपाई म्हणून पाहिली जावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

‘मदत घेणाऱ्या देशा’ऐवजी न्याय आणि नुकसानभरपाईवर भर

नेपाळच्या परराष्ट्र धोरणातही बदल करण्याचे संकेत खानाल यांनी दिले. भविष्यात केवळ परदेशी मदत स्वीकारण्याऐवजी ‘हवामान न्याय आणि नुकसानभरपाई’ या मुद्द्यांवर भर दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

भारत, चीन आणि अमेरिकेचा उल्लेख

खानाल यांनी असे म्हटले आहे की, भारत, चीन आणि अमेरिकेसारख्या मोठ्या देशांमधून सर्वांत जास्त हरितगृह वायूचे उत्सर्जन होते, त्यामुळे हवामान बदलाचा सगळ्यात जास्त फटका बसणाऱ्या नेपाळसारख्या लहान देशांना या मोठ्या देशांनी नुकसानभरपाई दिली पाहिजे.

युरोपियन कमिशनच्या २०२५ मधील ‘एमिशन डेटाबेस फॉर ग्लोबल ॲटमॉस्फेरिक रिसर्च’च्या अहवालानुसार, २०२४ मध्ये चीन, अमेरिका, भारत, युरोपियन युनियनमधील २७ देश, रशिया आणि इंडोनेशिया हे जगातील सर्वाधिक हरितगृह वायू उत्सर्जन करणाऱ्या प्रमुख घटकांमध्ये होते. या देशांचा जागतिक लोकसंख्येतील वाटा ५१.४ टक्के, जागतिक जीडीपीमधील वाटा ६२.५ टक्के आणि जागतिक हरितगृह वायू उत्सर्जनातील वाटा ६१.८ टक्के होता.

भारताची भूमिका काय?

भारताने सातत्याने हवामान समानतेवर भर दिला आहे. हवामानासंदर्भातील जबाबदाऱ्या ठरवताना विविध देशांचे ऐतिहासिक उत्सर्जन, त्यांच्या विकासाच्या गरजा आणि त्यांची क्षमता यातील फरक विचारात घेतला पाहिजे, असे भारताने स्पष्ट केले आहे.

भारताचे म्हणणे आहे की, औद्योगिकीकरणाच्या सुरुवातीच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर उत्सर्जन करणाऱ्या विकसित देशांनी जागतिक कार्बन बजेटचा मोठा हिस्सा वापरला आहे. त्याचबरोबर विकसनशील देशांना हवामान बदलाच्या परिणामांशी सामना करण्यासाठी विकसित देशांनी आवश्यक आर्थिक मदत उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणीही भारत करत आला आहे.

‘नेपाळचा उत्सर्जनातील वाटा ०.१ टक्क्यांपेक्षाही कमी’

काठमांडूस्थित ‘इंटरनॅशनल सेंटर फॉर इंटिग्रेटेड माउंटन डेव्हलपमेंट’मधील आपत्ती जोखीम तज्ज्ञ शाश्वत सन्याल यांनीही नेपाळला श्रीमंत देशांच्या मोठ्या उत्सर्जनाचा फटका बसत असल्याचे म्हटले. भविष्यातील आपत्तींचा धोका कमी करण्यासाठी अधिक प्रभावी नियोजन आणि वेळेवर इशारा देणाऱ्या यंत्रणांची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

नेपाळचे हवामान धोरण तज्ज्ञ आणि संयुक्त राष्ट्रांचे हवामान वाटाघाटीकार मनजीत धाकल यांच्या मते, जागतिक तापमानवाढीस कारणीभूत ठरणाऱ्या हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनात नेपाळचा वाटा ०.१ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. मात्र, हवामान बदलाचे गंभीर परिणाम नेपाळला भोगावे लागत आहेत.

धाकल यांनी जीवाश्म इंधनावर आधारित अर्थव्यवस्थेत दीर्घकाळ मोठा फायदा मिळवणाऱ्या आणि जागतिक तापमानवाढीस अधिक जबाबदार असलेल्या देशांनी जबाबदारी स्वीकारण्याची गरज व्यक्त केली. नेपाळमधील ही भीषण आपत्ती जगभरातील कार्बन उत्सर्जन तातडीने कमी करण्यासाठी इशारा ठरावी, असेही त्यांनी म्हटले.