Nepal Floods Rescue Operations update : नेपाळमधील भोटेकोशी नदीला आलेल्या आकस्मिक पुरामुळे आंतरराष्ट्रीय शोध आणि बचाव पथकांना बाधित भागात प्रवेश न देण्याचा निर्णय नेपाळ सरकारने मागे घेतला आहे. आपत्तीनंतर बेपत्ता झालेल्या विदेशी नागरिकांच्या देशांकडून आलेल्या राजनैतिक दबावानंतर सरकारने हा निर्णय बदलला. यापूर्वी बुधवारी सरकारने म्हटलं होतं की, नेपाळचे बचाव पथक ही मोहीम हाताळण्यास सक्षम आहेत आणि कोणत्याही विदेशी पथकाला परवानगी दिली जाणार नाही. मात्र, अवघ्या एका दिवसात अधिकाऱ्यांनी बोगद्यांमधील बचाव कार्य, डीएनए चाचणी आणि फॉरेन्सिक तपासणी यांसारख्या विशेष क्षेत्रांमध्ये मर्यादित आंतरराष्ट्रीय मदतीची मागणी केली. इंडिया टुडेने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
“आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून शोध आणि बचाव पथके तसेच काही तज्ज्ञांना परवानगी देण्यासाठी मोठा दबाव होता, कारण त्यांचे नागरिकही या पुरात बेपत्ता झाले आहेत”, असं एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने ‘द काठमांडू पोस्ट’ला सांगितलं. शुक्रवारपर्यंत या आकस्मिक पुरामुळे भोटेकोशी आणि त्रिशुली नद्यांच्या काठावरील वस्त्यांचं प्रचंड नुकसान झाले असून ५५० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. नेपाळ आपत्ती प्राधिकरणाच्या अहवालानुसार, आणखी १ हजार ९२४ लोक अजूनही बेपत्ता आहेत.
नेपाळ पर्यटन मंडळाच्या ताज्या नोंदीनुसार, बेपत्ता परदेशी नागरिकांमध्ये सर्वाधिक संख्या भारतीय नागरिकांची (३२०) असून, त्याखालोखाल चीन (१००), अमेरिका (६५), युक्रेन (५३), ऑस्ट्रेलिया (३५) आणि ब्रिटन (३३) च्या नागरिकांचा समावेश आहे. नेपाळच्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राच्या मूल्यांकनाच्या आधारे, एका आंतर-मंत्रालयीन समन्वय समितीने भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण कोरियाच्या मदतीला मंजुरी दिली आहे. हे तज्ज्ञ बोगद्यांमधील बचाव कार्य, डीएनए चाचणी आणि फॉरेन्सिक तपासणीत मदत करतील. इतर अनेक देशांनीही मदत देण्याची तयारी दर्शवली असली, तरी नेपाळने सर्व प्रस्ताव स्वीकारलेले नाहीत.
अप्पर त्रिशुली-१ प्रकल्पातील ५७६ जण बेपत्ता
२१६ मेगावॉट क्षमतेच्या ‘अप्पर त्रिशुली-१’ या जलविद्युत प्रकल्पातील ५७६ कामगार शुक्रवार उशिरा रात्रीपर्यंत बेपत्ता असल्याने परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. आपत्ती आली तेव्हा येथे सुमारे १ हजार ३५० लोक काम करत होते. “५७६ लोकांशी संपर्क होऊ शकलेला नाही. जर काही जण बोगद्यात अडकले असतील आणि त्यांच्यापर्यंत वेळेत पोहोचता आले, तर त्यांचे प्राण वाचण्याची शक्यता आहे”, असं इंडिपेंडेंट पॉवर प्रोड्युसर्स असोसिएशन, नेपाळ (IPPAN) चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोम यांनी सांगितलं. पूर आणि भूस्खलनामुळे रस्ते खचल्याने आणि मोबाईल-फोन नेटवर्क विस्कळीत झाल्याने बचाव पथकांना जलविद्युत प्रकल्पांच्या ठिकाणी पोहोचण्यात अडचणी येत आहेत.
भारताची मदत आणि बचाव मोहीम
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारताने बोगदा बचाव पथक, वैद्यकीय पथक आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाचे जवान पाठवण्याची तयारी दर्शवली आहे. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनीही शुक्रवारी नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल यांच्याशी चर्चा करून विविध प्रकारच्या मदतीचं आश्वासन दिलं. १० टन मानवतावादी मदत घेऊन तिसरे विमान काठमांडूसाठी रवाना झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. या मदतीमध्ये पोर्टेबल जनरेटर, डिग्निटी किट्स, अन्नपदार्थ आणि पाणी शुद्धीकरणाच्या गोळ्यांचा समावेश आहे. याशिवाय डॉक्टर्स आणि बोगदा बचाव तज्ज्ञांचे ११ सदस्यांचे पथकही पाठवण्यात आले आहेत.
दक्षिण कोरिया आणि इतर देशांचा सहभाग
आपले नऊ नागरिक बेपत्ता झाल्यानंतर दक्षिण कोरियानेही मदतीचा हात पुढे केला आहे. दक्षिण कोरियाचे परराष्ट्र मंत्री चो ह्युन यांनी काठमांडूला विनंती केली आहे की त्यांच्या ‘प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स टीम’ला शोध मोहीम सुरळीतपणे राबवू द्यावी. ही परदेशी पथके प्रामुख्याने रसुवा आणि नुवाकोट येथील जलविद्युत बोगद्यांवर लक्ष केंद्रित करतील, जेथे १४ प्रकल्पांना फटका बसला आहे. नेपाळमधील प्रयोगशाळांची क्षमता मर्यादित असल्याने डीएनए चाचणीसाठी विदेशी तज्ज्ञांची मदत घेतली जाईल. मृतदेहांची ओळख लवकर पटवून ते त्यांच्या कुटुंबीयांकडे सुपूर्द करण्यासाठी हे तज्ज्ञ मदत करतील, असे खनाल यांनी सांगितलं.
