नेपाळमधील सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्यानंतर बालेन शाह यांच्या पक्षाचं सरकार सत्तेत आलं. बालेन शाह यांचं सरकार सत्तेत येऊन जवळपास दोन महिने झाले आहेत. खरं तर नेपाळमधील दिग्गज नेत्यांचा पराभव करून सत्तेत आल्यामुळे बालेन शाह यांची मोठी चर्चा झाली. त्यातच नेपाळच्या पंतप्रधान पदाची सूत्रं हाती घेताच त्यांनी अनेक मोठे निर्णय घेतले. त्यामुळे जगभरातही त्यांची मोठी चर्चा झाली. पण अवघ्या दोन महिन्यांतच बालेन शाह यांना आता अडचणीचा सामना करावा लागत असून त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे.
तसेच ‘जेन-झी’ क्रांतीचा चेहरा ठरलेले बालेन शाह यांच्यावर आता ‘जेन-झी’ची नाराजी वाढत असल्याचं चित्र समोर येत आहे. त्यामुळे बालेन शाह यांच्या सरकारवरील ‘जेन-झी’चा विश्वास कमी होत आहे का? बालेन शाह यांची क्रेझ कमी होतेय का? याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. एवढंच नाही तर बालेन शाह यांच्यावर होणाऱ्या टीकेमुळे त्यांना संसदेचं अधिवेशन देखील पुढं ढकलावं लागल्याचं दिसून आलं आहे.
या कालावधीत अवघ्या १२ दिवसांत बालेन शाह यांच्या सरकारने ८ अध्यादेश जारी केले आणि त्यावरून त्यांच्यावर विरोधकांसह त्यांच्याच पक्षातील काही नेत्यांनी टीकेची झोड उठवली. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान बालेन शाह यांच्यावर टीका का होत आहे? त्यांनी कोणते निर्णय घेतले? त्यांच्यावर ‘जेन-झी’ची नाराजी का ओढावत आहे?बालेन शाह यांना अडचणींचा सामना का करावा लागत आहे? याबाबत जनसत्ताने सविस्तर वृत्त दिलं आहे. त्याबाबत जाणून घेऊयात.
बालेन शाह यांच्यावर टीका का होत आहे?
सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात सक्रिय असलेले आणि थेट व स्पष्ट बोलणाऱ्या व व्यवस्थेत बदल घडवण्याचा दावा करणाऱ्या बालेन शाह यांच्याकडून लोकांना खूप अपेक्षा होत्या. मात्र, सत्तेत येऊन अवघ्या दोन महिन्यांच्या कालावधीत बालेन शाह आता टीकेचे धनी बनत आहेत. सध्या बालेन शाह यांच्या सरकारवर सर्वाधिक टीका ही अध्यादेशांद्वारे घेण्यात आलेल्या काही निर्णयावरून होत आहे.
नेपाळ संसदेचं अधिवेशन सुरू होणार होतं. मात्र, बालेन शाह यांनी ३० एप्रिल रोजी सुरू होणारं संसदेचं अधिवेशन ११ मे पर्यंत पुढे ढकललं होतं. पण याच १२ दिवसांच्या कालावधीत तब्बल ८ मोठे अध्यादेश त्यांच्या सरकारने जारी केले. याच कारणांवरून नेपाळमधील विरोधी पक्ष आणि बालेन शाह यांच्या काही समर्थकांनीही लोकशाही प्रक्रियेला बगल देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचं म्हणत त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली. विरोधकांच्या मते व्यवस्था बदलण्यासाठी आलेले नेते आता सत्तेच्या जुन्याच पद्धतींचा अवलंब करत आहेत.
कोणते अध्यादेश जारी केले?
बालेन शाह यांच्या सरकारने आणलेले नवीन अध्यादेश हे पंतप्रधानांना नकाराधिकार यासारखे अधिकार देण्याचा प्रयत्न यामधून करण्यात आला आहे, म्हणजे एखाद्या निर्णयाबाबत जर परिषदेत समान मतं पडले, तर पंतप्रधानांचं मत अंतिम मानलं जाईल. मग बहुमत विरोधात असलं तरीही तो निर्णय ते रद्द करू शकतात.
या बरोबरच नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश, घटनात्मक संस्थांचे प्रमुख आणि राजदूत यांची नावं ठरवणाऱ्या घटनात्मक परिषदेशी संबंधित अध्यादेशावरून वादग्रस्त मुद्दा निर्माण झाला. त्यामुळे नेपाळच्या वरिष्ठ सभागृहाचे अध्यक्ष नारायण दहल आणि सदस्य भीष्मराज अंगदंबे यांनी या निर्णयाला विरोध केला. नेपाळमध्ये सरन्यायाधीशांची नियुक्ती नेहमीच ज्येष्ठतेच्या आधारावर केली जाते, त्यामुळे त्या परंपरेचं पालन केलं पाहिजे असं मत दहल यांनी मांडलं.
या बरोबरच राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनीही हा अध्यादेश परत पाठवत पुनर्विचार करण्यास सांगितलं होतं. मात्र, सरकारने त्यात कोणताही बदल न करता तो पुन्हा पाठवला. त्यानंतर राष्ट्रपतींना त्याला मंजुरी द्यावी लागली. त्यानंतर घटना परिषदेने प्रभारी सरन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल यांच्यासह तीन ज्येष्ठ न्यायाधीशांना डावलून डॉ.मनोज शर्मा यांची सरन्यायाधीशपदी शिफारस करण्यात आली. त्यामुळे नेपाळमधील न्यायिक नेमणुकांमध्ये ज्येष्ठतेचा भंग झाल्याचं हे एक दुर्मिळ उदाहरण मानलं जात आहे.
आता ही नियुक्ती एका संसदीय समितीच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. नेपाळच्या माजी सरन्यायाधीश सुशीला कार्की यांनीही या निर्णयावर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. त्या म्हणाल्या की, ‘सपना प्रधान मल्ल या नेपाळच्या दुसऱ्या महिला सरन्यायाधीश होऊ शकल्या असत्या. मात्र, त्यांना बाजूला करणं हा देशातील लाखो महिलांचा अपमान आहे.’
१ हजार ६०० लोकांना कामावरून काढल्याचा आरोप
या बरोबरच आणखी एका अध्यादेशाद्वारे बालेन शाह यांच्या सरकारने घटनात्मक संस्था, सरकारी मंडळं, रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये नियुक्त असलेल्या १ हजार ६०० लोकांच्या सेवा समाप्त केल्या आहेत. याबाबत सरकारने म्हटलं की, या राजकीय नियुक्त्या होत्या आणि प्रशासनाचं ‘राजकीयकरण’ होऊ नये म्हणून हे पाऊल उचलणं आवश्यक होतं. त्याप्रमाणे विद्यार्थी संघटना, सरकारी कर्मचारी संघटना आणि रुग्णालय कामगार संघटनांसह अनेक संघटनांवर बंदी घालण्याचा निर्णय देखील सरकारने घेतला आहे. मात्र, नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.
अतिक्रमणविरोधी कारवाईमुळेही लोकांमध्ये नाराजी
तसेच काठमांडू खोऱ्यातील बागमती नदी आणि काही उपनद्यांच्या काठावर सुरू करण्यात आलेल्या अतिक्रमणविरोधी कारवाईमुळे मोठ्या प्रमाणात वाद निर्माण झालेला आहे. काही ठिकाणी झोपडपट्ट्या आणि घरे पाडण्यात आले आहेत. त्यामुळे दोन विस्थापित लोकांनी आत्महत्या केल्याचंही समोर आलं आहे. यावरून विरोधी पक्षांनी नेपाळ सरकारवर टीका केली आहे. या घडामोडींवर बालेन शाह यांनी आधी काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही. मात्र, त्यानंतर काही दिवसांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडून एक निवेदन जारी करण्यात आलं आणि त्यामध्ये स्पष्ट करण्यात आलं की भूमिहीनांचा प्रश्न स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत हाताळला जाईल आणि केंद्र सरकार फक्त मदत करेल.
त्यानंतर बालेन शाह यांनी नंतर सोशल मीडियावर पोस्ट करत सांगितलं की , नेपाळ सरकार ‘खऱ्या’ भूमिहीनांच्या पुनर्वसनासाठी कटिबद्ध आहे. मात्र, सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्या ‘बनावट’ भूमिहीनांवर कारवाई करणं आवश्यक आहे. यातच सरकारच्या काही धोरणांमुळे व्यावसायिकांमध्येही चिंता निर्माण झाली. कारण उद्योग आणि वाणिज्य महासंघाच्या एका माजी अध्यक्षांसह दोन प्रमुख व्यावसायिकांना कथित भ्रष्टाचार आणि अनियमिततेच्या आरोपाखाली ताब्यात घेण्यात आलं होतं. त्यानंतर चार दिवसांनंतर न्यायालयाने निर्णय दिला की तपासासाठी त्यांना ताब्यात ठेवणं आवश्यक नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी नेपाळच्या अर्थमंत्र्यांनी व्यावसायिकांबरोबर वारंवार बैठका घेण्यास सुरुवात केली आहे.
दरम्यान, नेपाळमधील अमेरिकेच्या वाढत्या प्रभावामुळे चीन देखील अस्वस्थ असल्याचं बोललं जात आहे. नेपाळने ५५० दशलक्ष डॉलर्सच्या मिलेनियम चॅलेंज कार्यक्रमांतर्गत ऊर्जा, रस्ते आणि कोळसा प्रकल्पांना गती देण्यास सहमती दर्शवली आहे. यानंतर नेपाळ आता चीनसोबतचे संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहे. तसेच बालेन शाह सत्तेवर आले तेव्हा त्यांनी दिलेल्या बदलांचं आणि नव्या राजकारणाचं आश्वासन आता त्यांनाच वादात आणणारं ठरत आहे. त्यामुळे एके काळी तरुणांच्या आकांक्षांचं प्रतीक मानले जाणारे बालेन शाह आता वाद आणि अनुभवाच्या अभावाशी झगडत असल्याचं दिसून येत आहे.
