Balen Shah: पंतप्रधान बालेन शाह यांनी सीमावादावर केलेल्या वक्तव्यामुळे नेपाळमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. शाह यांच्याविरोधात विरोधक आणि विद्यार्थी आक्रमक झाले असून, राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. नेपाळमध्ये तरूणाई रस्त्यावर उतरुन हिंसक आंदोलन झाल्यानंतर तिथं शाह यांचे सरकार निवडून आले आहे. अवघ्या एक महिन्यापूर्वी पंतप्रधानपदाची शपथ घेणाऱ्या शाह यांच्याविरोधात आता नेपाळमध्ये वातावरण तयार झाले आहे.
बालेन शाहांच्या वक्तव्यामुळे वाद
भारत-नेपाळ सीमावाद एकतर्फी नसल्याचे वक्तव्य बालेन शाह यांनी संसदेत केले आहे. यानंतर भारत आणि नेपाळमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत. शाह यांच्या वक्तव्यामुळे भारत-नेपाळ सीमा प्रश्नाकडे, विशेषतः कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा या भागांकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले आहे. कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा प्रदेश देशाचे अविभाज्य भाग असल्याची भूमिका भारताने वारंवार मांडली आहे. अशात पंतप्रधान शाहांनी, “नेपाळने भारताच्या अनेक भागात अतिक्रमण केले आहे”, असे वक्तव्य केले. या वक्तव्यामुळे वादाला तोंड फुटले आहे.
शाहांच्या वक्तव्याचा निषेध
सीमावादाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी दोन्ही देशांनी इतिहासकार, सर्वेक्षक आणि तज्ञांवर अवलंबून राहावे, असे आवाहन केले. पंतप्रधान शाहांनी भारतासोबत झालेल्या राजनैतिक पत्रव्यवहाराचा संदर्भ देत आणि वसाहतकालीन नकाशांमुळे युनायटेड किंगडमच्या सहभागाचा दाखला दिला. परस्पर सामंजस्याची गरजही त्यांनी विशद केली. दरम्यान, या वक्तव्यानंतर शाह यांच्याविरोधात नागरिकांकडून रोष व्यक्त केला जात आहे. विद्यार्थी संघटनांनी सोमवारी पंतप्रधानांच्या वक्तव्याच्या निषेधार्थ काठमांडूतील मैतिघर मंडळात आंदोलन केले.
राजीनाम्याची मागणी
“सार्वभौमत्वाचे रक्षण करूया”, अशा घोषणा देत आंदोलकांनी बालेन शाह यांनी “राष्ट्रविरोधी” वक्तव्य केल्याचा आरोप केला. यासह नेपाळी तरुण दल संघटनेने देखील काठमांडूत आंदोलन केले. आंदोलकांनी शाहांच्या बेजबाबदार वक्तव्याचा निषेध केला. शाहांच्या वक्तव्याचे देशाच्या दोन्ही सभागृहात पडसाद पाहायला मिळाले. शाहांच्या वक्तव्याचा निषेध करत सदस्यांनी सभागृहात गोंधळ घातला. “शाहांंनी माफी मागावी आणि त्यांचे वक्तव्य कामकाजातून वगळावे”, अशी मागणी सदस्यांनी केली. तर, नेपाळ काँग्रेल, सीपीएन-युएमएलच्या सदस्यांनी शाहांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
दोन्ही परराष्ट्र मंत्रालयांकडून स्पष्टीकरण
दरम्यान, नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने याप्रकरणी स्पष्टीकरण देताना की, पंतप्रधान शाहांचे वक्तव्य ‘नो-मॅन्स-लँड’ भागाशी निगडीत असल्याचे स्पष्ट केले. तर, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने, सीमा-संबंधित बाबी पूर्णपणे द्विपक्षीय असून, दोन्ही देशांनी स्थापित केलेल्या विद्यमान यंत्रणांद्वारे त्यांचे निराकरण केले जात असल्याचे भूमिका मांडली. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी याबाबत भारताची भूमिका स्पष्ट केली.
