काठमांडू : नेपाळच्या पंतप्रधानपदी नेपाळी काँग्रेसचे प्रमुख शेर बहादूर देऊबा यांची नेमणूक करण्याचा व विसर्जित केलेली संसद पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून पाच महिन्यांपूर्वी दोन वेळा संसद बरखास्त करण्यात आली होती. पाच सदस्यांच्या घटनात्मक पीठाचे प्रमुख न्या. चोलेंद्र शमशेर राणा यांनी असा निकाल दिला की, अध्यक्ष विद्यादेवी भंडारी यांचा संसदेचे प्रतिनिधिगृह बरखास्त करण्याचा निर्णय हा पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांच्या शिफारशीनुसार असला तरी तो घटनाबाह्य़ आहे. मध्यावधी निवडणुका घेऊ इच्छिणाऱ्या ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेत्यांच्या निर्णयाला मोठा धक्का बसला आहे. न्यायालयाने असा आदेश दिला की, देऊबा यांना पंतप्रधानपदी नेमण्यात यावे. या आदेशाची कारवाई मंगळवारीच करण्यात यावी. देऊबा हे ७४ वर्षे वयाचे आहेत. त्यांनी चार वेळा पंतप्रधानपद सांभाळले आहे. न्यायालयाने नवीन संसदेचे अधिवेशन १८ जुलैला सायंकाळी पाच वाजता घेण्याचा आदेशही जारी केला आहे. सरन्यायाधीश राणा यांनी सांगितले की, मतदानात सहभाग घेण्याचा पक्षादेश नवीन पंतप्रधानांची निवड करताना राज्य घटनेच्या कलम ७६(५) अन्वये लागू होत नाही. न्यायापीठात दीपक कुमार कार्की, मिरा खाडका, ईश्वर प्रसाद खाटीवाडा, डॉ. आनंदा मोहन भट्टराय यांचा समावेश होता. गेल्या आठवडय़ापासून या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. अध्यक्ष भंडारी यांनी २७५ सदस्यांचे कनिष्ठ सभागृह पाच महिन्यांत दुसऱ्यांदा बरखास्त केले होते. पंतप्रधान ओली यांच्या शिफारशीनुसार ते २२ मे ला बरखास्त करण्यात आले नंतर १२ नोव्हेंबर व १९ नोव्हेंबरला मध्यावधी निवडणुकांचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला होता. गेल्या आठवडय़ात निवडणूक आयोगाने मध्यावधी निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले होते. नेपाळी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षांनी प्रतिनिधिगृह बरखास्तीस विरोध केला होता. त्यात १४६ सदस्यांनी सभागृह पुन्हा प्रस्थापित करण्याची मागणी केली होती. देऊबा यांना पंतप्रधान करण्यात यावे असेही त्यांनी म्हटले होते.
