कर्नाटकमध्ये, भाजपाचे ज्येष्ठ आमदार एएच विश्वनाथ यांनी मंदिराच्या उत्सवादरम्यान मुस्लिम विक्रेत्यांना व्यापार करण्यावर बंदी घातल्याबद्दल राज्य सरकारच्या मौनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. आपण मुस्लिमांप्रमाणे वागतो तसंच इतर मुस्लीम बहुसंख्य देश हिंदूंशी वागू लागले तर सरकार काय करेल, असा सवालही त्यांनी केला. रविवारी म्हैसूरमधील भाजपचे विधान परिषद सदस्य एएच विश्वनाथ म्हणाले, “धर्माचे राजकारण करणे अत्यंत धोकादायक आहे. निवडणुका जिंकण्यासाठी कधीही धर्माचा वापर करू नये. याच्या आधारे तुम्ही किती निवडणुका जिंकाल?" पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'सब का विकास आणि विश्वास' हा संदेश दिला आहे. पण आपले राज्य चुकीच्या दिशेने जात आहे. फुले, फळे, पूजा साहित्य विकणारे ते मुस्लीम कसे आहेत? मंदिरांजवळ ते उदरनिर्वाहासाठी जात आहेत. पण त्यांच्याशी असा व्यवहार करणं ही अस्पृश्यता आहे." हेही वाचा - कर्नाटकातल्या हिंदू मंदिराबाहेर मुस्लिमांच्या दुकानांवर बंदी; संतप्त भाजपा नेत्यांचा सरकारला घरचा आहेर; म्हणाले, “हा वेडेपणा…” विश्वनाथ पुढे म्हणाले, "हा वेडेपणा आहे. कोणताच देव आणि धर्म ही शिकवण देत नाही. या प्रकरणी राज्य सरकारने हस्तक्षेप करायला हवा. मला कळत नाही, सरकार या मुद्द्यावर गप्प का आहे? मला कळत नाहीये की हे कोणत्या आधारवर मुस्लीम व्यापाऱ्यांना लक्ष्य करत आहेत? ही परिस्थिती अत्यंत खेदजनक आहे. सरकारने या प्रकरणात कारवाई करावी अशी लोकांची प्रतिक्रिया आहे" "युनायटेड किंगडममध्ये किती भारतीय राहतात? पृथ्वीवर किती भारतीय आहेत असे तुम्हाला वाटते? मुस्लिमबहुल देशांमध्ये किती भारतीय काम करतात? या सरकारने त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे ठरवले तर काय होईल? आमचे सरकार असेल का? त्यांना या देशांतून बाहेर काढले तर त्यांना आत घेता येईल का?, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. आणखी वाचा - “हिजाब आवश्यक आहे की नाही हे मौलवी ठरवतील, न्यायाधीश नाही”; माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांचं विधान"जेव्हा भारत आणि पाकिस्तानची फाळणी झाली, तेव्हा भारतातील मुस्लिमांनी भारतातच राहण्याचा निर्णय घेतला. ते जिनांच्या बाजूने नव्हते. ही गोष्ट आपण विचारात घेतली पाहिजे. ते राहिले कारण त्यांना भारतीय व्हायचे होते. ते भारतीय आहेत, इतर जातीचे लोक नाहीत", असंही विश्वनाथ म्हणाले. राज्यात नुकतंच विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण वैदिक, बजरंग दल आणि श्रीराम सेना यांच्या मागणीनंतर उडुपी आणि शिवमोग्गामधल्या काही मंदिरांमध्ये होणाऱ्या सोहळ्यांदरम्यान मुस्लीम व्यापाऱ्यांना सहभागी होण्यास मनाई करण्यात आली आहे. यानंतर आता राज्यातल्या इतर भागांमधूनही अशा प्रकारची मागणी होऊ लागली आहे. तर राज्यातल्या भाजपा सरकारचं म्हणणं आहे की मंदिरांमध्ये मुस्लीम व्यापाऱ्यांवरची बंदी २००२ मध्ये काँग्रेस सरकारच्या काळात लागू करण्यात आली होती.