देशात करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. तसंच करोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळे अर्थव्यवस्थेचं चक्रही पूर्णपणे थांबलं होतं. अनलॉक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर हळूहळू अर्थव्यवस्थेचं चक्रही सुरू होताना दिसत आहे. आता अर्थव्यस्थेला बळकटी देण्यासाठी सरकारनंही प्रयत्न सुरू केले आहेत. "आपल्या देशात एमएसएमई क्षेत्राचं मोठं योगदान आहे. तसंच येत्या काळात या क्षेत्रात ५ कोटी नवे रोजगार निर्माण होती अशी अशा आहे," असं मत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केलं. 'स्वावलंबन ई-समिट २०२०' मध्ये गडकरी बोलत होते. "देशाच्या विकासात एमएसएमई क्षेत्राचं मोठं योगदान आहे. जीडीपीच्या वाढीच्या दरात ३० टक्के उत्पन्न हे एमएसएमई क्षेत्राचं आहे. आतापर्यंत या क्षेत्रात आम्ही ११ कोटी रोजगार निर्माण केले," अशी माहिती गडकरी यांनी दिली. "माझा विश्वास आहे आणि विचार आहे की येत्या पाच वर्षांमध्ये जीडीपीच्या वाढीचा दरातील एमएसएमई क्षेत्राचं उत्पन्न ३० टक्क्यांवरून ५० टक्के करू आणि निर्यातही ४८ टक्क्यांवरून वाढवून ६० टक्के करत ५ कोटी नवे रोजगारही निर्माण करू," असंही ते म्हणाले. हमारे देश के विकास में हमारे MSME सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है, अभी GDP ग्रोथ रेट में से 30% आय MSME से आती है, हमारे 48% निर्यात MSME का है और अभी तक हमने 11 करोड़ नौकरियां पैदा की हैं: स्वावलंबन ई-समिट 2020 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी pic.twitter.com/AmhUzt4y2j — ANI_HindiNews (@AHindinews) August 16, 2020 मेरा विश्वास और विचार है कि हम आने वाले 5 साल में इसे बढ़ाकर कम से कम 30 प्रतिशत ग्रोथ रेट को 50 प्रतिशत, 48 प्रतिशत निर्यात को 60 प्रतिशत करें और 5 करोड़ नई नौकरियां पैदा करें: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी — ANI_HindiNews (@AHindinews) August 16, 2020 ज्या उद्योगांनी नोंदणी केली नाही त्यांना एमएसएमई क्षेत्रांना मिळणारा फायदा मिळवण्यासाठी सूक्ष्म उद्योगांअंतर्गत नोंदणी करण्याची आवश्यकता आहे. छोट्या ट्रेडर्सनाही सोबत घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येत आहे. त्यांना नोंदणीसाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी आम्हाला एनजीओच्या मदतीची गरज असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. करोना संकटाचा सामना करण्यासाठी २० लाख कोटी रूपयांच्या ऐतिहासिक पॅकेजमधील सर्वाधिक फायदा एमएसएमई क्षेत्राला देण्यात आला आहे. याअंतर्गत एमएसएमई क्षेत्राला विना गॅरंटी लोनच्या सुविधेचाही लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एमएसएमी क्षेत्र १२ कोटींपेक्षा अधिक लोकांसाठी रोजगार निर्माण करत असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यापूर्वी म्हणाल्या होत्या.