पीटीआय, नवी दिल्ली
नवी दिल्ली : जीएसटी भरपाई उपकर टप्प्याटप्प्याने रद्द होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर तंबाखू, पान मसाला आणि संबंधित उत्पादने यांसारख्या ‘चैनीच्या वस्तूं’वर कर पुन्हा लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. त्या दृष्टीने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी लोकसभेत दोन नवीन विधेयके सादर केली. ही विधेयके मंगळवारी सभागृहात चर्चेसाठी मांडली जाऊ शकतात.

केंद्र सरकारचा केंद्रीय उत्पादन शुल्क (सुधारणा) विधेयकाद्वारे तंबाखू आणि संबंधित उत्पादनांवर अबकारी कर आकारण्याचा विचार आहे. तर ‘आरोग्य सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, २०२५’ हे पान मसाला आणि सरकार सूचित करू शकेल अशा इतर वस्तूंच्या उत्पादनावर लागू होईल. तंबाखूवरील उत्पादन शुल्क आकारणीतून मिळणारा महसूल हा कर महसुलाचा विभाज्य भाग असेल. तर आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकरातून मिळणारा महसूल ‘चैनीच्या वस्तूं’वरील उच्च कर कायम ठेवून सार्वजनिक आरोग्य उपक्रमांना आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला निधी देण्यासाठी वापरला जाईल.

दरम्यान, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार सौगत रे यांनी तंबाखू हानिकारक असल्याचे सांगत दोन्ही विधेयके मांडण्यास विरोध केला. तसेच केंद्रीय उत्पादन शुल्क (सुधारणा) विधेयकात हे पदार्थ हानिकारक असल्याचा उल्लेख नसल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. आरोग्य सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, २०२५ बद्दल बोलताना, उपकराची रक्कम राज्यांना वितरित केली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.