केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडळाकडून (सीबीएसई) २०१८ पासून पुन्हा दहावीची बोर्ड परीक्षा सुरू करण्यात येणार आहे. ‘सीबीएसई’च्या सर्वोच्च निर्णय समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आता या निर्णयाला केवळ केंद्रीय मनुष्यबळ खात्याची परवानगी मिळणे आवश्यक आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यासंदर्भात लवकरच घोषणा करण्याची शक्यता आहे. मनुष्यबळ खात्याचा कारभार हाती घेतल्यानंतर जावडेकरांचा हा पहिलाच मोठा निर्णय असेल. सध्या सीबीएसई दहावीच्या विद्यार्थ्यांना बोर्डाची किंवा शालातंर्गत अशा दोन पर्यायांपैकी एक ऐच्छिक पर्याय निवडण्याची मुभा आहे. काँग्रेस सरकारच्या काळात विद्यार्थ्यांवरी वाढत्या तणावामुळे तत्कालीन शिक्षणमंत्री कपिल सिब्बल यांनी सीबीएसईची बोर्ड परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता.

दरम्यान, मंगळवारी झालेल्या सीबीएसई निर्णय समितीच्या बैठकीत आणखी काही महत्त्वपूर्ण निर्णयही घेण्यात आले. यामध्ये सीबीएसईशी संलग्न देशभरातील १८००० शाळांमध्ये इयत्ता दहावीपर्यंत तीन भाषा विषयांचे शिक्षण सक्तीचे करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत केवळ आठवीपर्यंतच भाषा विषय सक्तीचे होते. याशिवाय, सीबीएसईशी संलग्न असलेल्या शाळांच्या प्राचार्यांसाठी पात्रता परीक्षा सुरू करण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. दरम्यान, सीबीएसची दहावी बोर्डाची परीक्षा पुन्हा सुरू होण्याच्या निर्णयाचा परिणाम महाराष्ट्रात तितकासा जाणवणार नाही. सीबीएसई दहावीची परीक्षा शालांतर्गत परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणातील त्रिभाषा सूत्रानुसार हिंदी भाषिक राज्यातील विद्यार्थ्यांनी हिंदी आणि इंग्रजीशिवाय आणखी एक आधुनिक भारतीय भाषा शिकणे अपेक्षित आहे. तर बिगरहिंदी राज्यातील विद्यार्थ्यांनी हिंदी व इंग्रजीसोबत स्थानिक भाषा शिकणे, अपेक्षित आहे.

Now women are also in the crime investigation team in the police stations of the Commissionerate
नाशिक : आयुक्तालयातील पोलीस ठाण्यांमधील गुन्हे शोध पथकात आता महिलाही
Advocates Black Coat is Optional in Summer Marathi News
Too Much Heat: प्रचंड उकाड्यामुळे वकिलांना ड्रेसकोडमधून सवलत; काय आहेत नियम?
TCS Recruitment 2024
TCSमध्ये होणार पदवीधर उमेदवारांची भरती, जाणून घ्या अर्ज करण्याची शेवटची तारीख अन् प्रक्रिया
national pension scheme marathi news
मार्ग सुबत्तेचा : राष्ट्रीय निवृत्ती योजना (एनपीएस): फायदे आणि तोटे