हवाई वाहतूक क्षेत्राला उत्तेजन देण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कुशीनगर येथील नवीन विमानतळाचे उद्घाटन करताना सांगितले. कुशीनगर येथे गौतम बुद्धांचे महापरिनिर्वाण झाले होते. त्यामुळे या ठिकाणाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

नवीन विमानतळासाठी २६० कोटी रुपये खर्च आला असून जगातील बौद्ध धर्मक्षेत्रे जोडण्याचा सरकारचा विचार आहे. पंतप्रधान मोदी उद्घाटनप्रसंगी म्हणाले, की या विमानतळामुळे वेगवेगळी ठिकाणे जोडली जाणार असून पर्यटनालाही चालना मिळणार आहे. भगवान बुद्धांशी संबंधित क्षेत्रे विकसित करण्याचा सरकारचा मानस असून त्यात कुशीनगरचा विकास वेगाने केला जाईल. उत्तर प्रदेश व केंद्र सरकारचा त्यावर भर आहे.

एअर इंडियाच्या खासगीकरणाच्या निर्णयावर त्यांनी सांगितले, की एअर इंडियाचे खासगीकरण हे महत्त्वाचे पाऊल असून आता हवाई क्षेत्र व्यावसायिक तत्त्वावर चालवण्याची गरज आहे. या निर्णयामुळे हवाई वाहतूक क्षेत्राला उत्तेजन मिळणार असून त्याला नवी ऊर्जा प्राप्त होईल. संरक्षण हवाई क्षेत्र नागरी वापरासाठी मुक्त करण्याच्या निर्णयाचाही त्यांनी उल्लेख केला.

पीएम गतिशक्ती- नॅशनल मास्टर प्लान या योजनेमुळे प्रशासनात सुधारणा होईल शिवाय रस्ते, रेल्वे, हवाई वाहतूक यांनाही बळ मिळेल, ही क्षेत्रे एकमेकांना पूरक होतील. उडान योजनेद्वारे गेल्या काही वर्षात ९०० नवीन मार्ग मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यातील ३५० मार्गांवर वाहतूक सुरू झाली आहे. पन्नास नवीन विमानतळ तयार करण्यात आले असून जे वापरात नव्हते ते सुरू करण्यात आले आहेत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. 

कुशीनगर विमानतळाचे महत्त्व

 नवीन कुशीनगर विमानतळाची इमारत ३६०० चौरस मीटरची असून ते भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने तयार केले आहे. गर्दीच्या वेळी तीनशे पन्नास प्रवाशांना हाताळण्याची त्याची क्षमता आहे. अनेक बौद्ध पर्यटक त्याचा वापर करू शकतील. बौद्ध धर्मस्थळांना जोडण्याच्या योजनेचा हा भाग असून त्यात लुंबिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, राजगिर, सनकिसा, वैशाली यांचाही समावेश करण्यात येणार असल्याचे हवाई वाहतूक मंत्रालयाने म्हटले आहे.

पंतप्रधानांच्या सुशासनावर चर्चासत्र

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दोन दशकांच्या सुशासनाचे सखोल विश्लेषण करण्यासाठी खासदार विनय सहस्राबुद्धे यांच्या पुढाकाराने रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधनीने दिल्लीत तीन दिवसांचे राष्ट्रीय चर्चासत्र आयोजित केले आहे. मोदींचे अर्थकारण, गरिबांच्या कल्याणातील त्यांचे योगदान, नवे शिक्षण धोरण, मोदींची परराष्ट्रनीती अगदी कृषिनीतीवरही चर्चा केली जाणार आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून व त्यानंतर गेली सात वर्षे पंतप्रधान म्हणून मोदींनी लोकशाही भक्कम करण्यासाठी दिलेल्या योगदानावर विविध तज्ज्ञ मांडणी करणार आहेत.

दिल्लीतील इंडिया इंटरनॅशनल सेंटरमध्ये २७ ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते चर्चासत्राचे उद्घाटन होईल. या कार्यक्रमाला विधानसभेतील विरोधीपक्षनेते व म्हाळगी प्रबोधिनीचे अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस उपस्थित राहतील. २९ ऑक्टोबर रोजी भाजपचे पक्षाध्यक्ष जे.पी. नड्डा हे कार्यक्रमाची सांगता करतील. पत्रकार आर. जगन्नाथन, निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार, संजीव सन्याल, कृष्णमूर्ती सुब्रमणियन, संयुक्त राष्ट्रांच्या माजी साहाय्यक महासचिव लक्ष्मी पुरी, सुजान चिनॉय, मुकुल आशेर, शमिका रवी, प्रशासकीय अधिकारी अनिल मुकीम, हसमुख अधिया, अशोक दलवाई, उद्योजक मनीष सभरवाल, मिलिंद कांबळे, रवी पंडित, सुमंत सिन्हा, राजीव मंत्री, खासदार बैजयंत पांडा, सुशील मोदी, तसेच विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ या चर्चासत्रांमध्ये सहभागी होणार  आहेत.  मोदींच्या २० वर्षांच्या कार्यकाळाच्या निमित्ताने ‘लोकशाहीचा प्रभाव’ या विषयावर अभ्यासपूर्ण चर्चा केली जाईल, अशी माहिती सहस्राबुद्धे यांनी दिली.