पीटीआय, नवी दिल्ली
कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे निर्मित (एआय निर्मित), तसेच डीपफेकचा वापर करून तयार केलेले कृत्रिम साहित्य हाताळण्याबाबत ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मसाठी सरकारने मंगळवारी अधिक कठोर जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या. सक्षम प्राधिकरण किंवा न्यायालयांकडून आक्षेप नोंदवण्यात आलेली अशी कोणताही विषय एक्स, इन्स्टाग्रामसारख्या समाजमाध्यमांना तीन तासांच्या आत हटवावा लागेल, असे सरकारने स्पष्ट केले.
इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१मध्ये दुरुस्त्या अधिसूचित केल्या असून, त्यात एआय-निर्मित व कृत्रिम साहित्याची औपचारिक व्याख्या करण्यात आली आहे. हे नवे नियम २० फेब्रुवारी २०२६ पासून लागू होतील.
या दुरुस्त्यांनुसार ‘ध्वनी, दृश्य किंवा ध्वनी-दृश्य माहिती’ तसेच ‘कृत्रिमरित्या निर्मित माहिती’ अशी व्याख्या करण्यात आली आहे. ‘एआय’च्या साहाय्याने तयार केलेला किंवा बदललेला, प्रत्यक्ष किंवा अस्सल वाटणारा मजकूर यात समाविष्ट असेल. मात्र, नियमित संपादन, सुलभतेसाठी केलेले सुधार, तसेच सद्भावनेतून केलेले शैक्षणिक किंवा रचनाविषयक काम या व्याख्येतून वगळण्यात आले आहे.
महत्त्वाच्या बदलांमध्ये कृत्रिम मजकुराला ‘माहिती’ म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे आयटी नियमांनुसार बेकायदेशीर कृत्ये ठरवताना ‘एआय’-निर्मित मजकुरालाही इतर माहितीसारखेच ठरवले जाईल.
माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने काढलेल्या राजपत्रीय अधिसूचनेनुसार, सरकार किंवा न्यायालयांच्या आदेशांवर कारवाई करण्यासाठीची मुदत ३६ तासांवरून कमी करून तीन तास करण्यात आली आहे. वापरकर्त्यांच्या तक्रार निवारणासाठीच्या मुदतीही कमी करण्यात आल्या आहेत.
