“आधी मायदेशी जा!” ग्रीन कार्डबाबत अमेरिकेचा मोठा निर्णय; ट्रम्प सरकारचे नवे नियम जारी

अॅडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस

यापूर्वी, विद्यार्थी, पर्यटक किंवा वर्क व्हिसावर अमेरिकेत आधीपासूनच राहणारे अनेक परदेशी नागरिक देश न सोडता ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करू शकत होते. ‘अॅडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस’ (AOS) म्हणून ओळखली जाणारी ही प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर वापरली जात होती आणि ती सर्वांसाठी सहज उपलब्ध होती. अमेरिकेचे नागरिकत्व आणि इमिग्रेशन सेवा (USCIS) द्वारे जारी केलेल्या या नवीन धोरणामध्ये AOS चे ‘असाधारण स्वरूपाचा दिलासा’ (extraordinary form of relief) म्हणून पुनर्वर्गीकरण करण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा की, हे केवळ मर्यादित आणि अपवादात्मक प्रकरणांमध्येच मंजूर केले जाईल. हे धोरण तात्पुरत्या, नॉन-इमिग्रेंट व्हिसावर अमेरिकेत असलेल्या आणि ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करण्याची योजना आखत असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीवर परिणाम करेल; यामध्ये विद्यार्थी, पर्यटक आणि तात्पुरते कामगार समाविष्ट आहेत.

प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, “यूएस सिटीझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेसने आज एका नवीन धोरण पत्रकाद्वारे हे स्पष्ट केले आहे की, दीर्घकालीन इमिग्रेशन कायदा आणि इमिग्रेशन कोर्टाच्या निर्णयांना अनुसरून, ‘अॅडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस’ इच्छिणाऱ्या परदेशी नागरिकांना देशाबाहेर असलेल्या स्टेट डिपार्टमेंटच्या कॉन्सुलर प्रोसेसिंगद्वारेच (दूतावास प्रक्रिया) अर्ज करावा लागेल. परदेशी नागरिकाला हा असाधारण स्वरूपाचा दिलासा देणे योग्य आहे की नाही, हे ठरवताना अधिकाऱ्यांना प्रत्येक प्रकरणाचा वैयक्तिकरित्या विचार करून सर्व संबंधित घटकांची आणि माहितीची तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.”

बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्यांची संख्या कमी करण्यासाठी नवीन नियम

USCIS चे प्रवक्ते झॅक काहलर यांनी सांगितले की, हे धोरण “कायद्याचा मूळ हेतू” पुनर्संचयित करते. तात्पुरत्या कामगारांनी त्यांचा अधिकृत मुक्काम संपल्यानंतर अमेरिका सोडणे अपेक्षित आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. “परदेशी नागरिक आपल्या देशाच्या इमिग्रेशन प्रणालीचा योग्य प्रकारे वापर करतील, हे सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही कायद्याच्या मूळ हेतूवर परतत आहोत. आतापासून, जी व्यक्ती तात्पुरती अमेरिकेत आहे आणि तिला ग्रीन कार्ड हवे आहे, तिने अपवादात्मक परिस्थिती वगळता अर्ज करण्यासाठी आपल्या मायदेशी परतले पाहिजे. हे धोरण कायदेशीर पळवाटांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी, आपल्या इमिग्रेशन व्यवस्थेला कायद्याच्या अपेक्षेनुसार काम करण्यास मदत करेल,” असे ते म्हणाले.

काहलर यांनी सांगितले की, या पद्धतीमुळे निवास परवाना नाकारल्यानंतर गुपचूप अमेरिकेत राहणाऱ्या आणि बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणाऱ्यांना शोधून बाहेर काढण्याची गरज कमी होईल. त्यांनी पुढे सांगितले की, या प्रक्रियेमुळे USCIS वरील कामाचा ताण नियंत्रणात राहील आणि संस्थेला मानवतावादी प्रकरणे व नॅशनलायझेशन (नागरिकत्व) अर्जांसह इतर इमिग्रेशन प्राधान्यांवर लक्ष केंद्रित करणे शक्य होईल. बहुतांश प्रकरणे परदेशातील यूएस दूतावासांकडे वळवल्यामुळे USCIS ला आपले मर्यादित स्त्रोत इतर महत्त्वाच्या कामांवर केंद्रित करता येतील. यामध्ये हिंसक गुन्हे आणि मानवी तस्करीच्या बळींचे व्हिसा अर्ज, तसेच नागरिकत्वाची प्रकरणे हाताळणे समाविष्ट आहे.